Monday, Aug 08, 2022
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हाइब्रिड माध्यम से बोर्ड परीक्षाएं कराने का निर्देश देने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार

  • Updated on 11/18/2021

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। उच्चतम न्यायालय ने सीबीएसई और सीआईएससीई को 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों के लिए केवल ऑफलाइन माध्यम के बजाय हाइब्रिड माध्यम (ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों) का विकल्प उपलब्ध कराने का आदेश देने से वीरवार को इनकार कर दिया।

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कहा, परीक्षाएं पहले ही शुरु हो चुकी हैं इस स्तर पर प्रक्रिया में बाधा डालना उचित नहीं
शीर्ष अदालत ने कहा कि इस स्तर पर प्रक्रिया में बाधा डालना उचित नहीं होगा। उ'चतम न्यायालय ने कहा कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की पहले सत्र की परीक्षाएं 16 नवम्बर से शुरू हो गयी हैं जबकि काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस (सीआईएससीई) की बोर्ड परीक्षाओं के पहले सेमेस्टर की परीक्षाएं 22 नवम्बर से शुरू होनी हैं।

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सीबीएसई ने कहा कि छात्रों की सुरक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों की संख्या 6500 से बढ़ाकर 15000 कर दी गई
सीबीएसई की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति एएम खानविल्कर और न्यायमूर्ति सी टी रविकुमार की पीठ को बताया कि ऑफलाइन माध्यम से बोर्ड परीक्षाएं कराने के लिए सभी एहतियात बरते गए हैं और परीक्षा केंद्रों की संख्या 6,500 से बढ़ाकर 15,000 तक कर दी गयी है। पीठ ने कहा कि कि वह उम्मीद और विश्वास करती है कि प्राधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए सभी एहतियात और उपाय करेंगे कि परीक्षा के दौरान किसी के भी साथ कुछ अप्रिय नहीं हो। शीर्ष अदालत बोर्ड परीक्षाएं दे रहे छह छात्रों की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में सीबीएसई और सीआईएससीई को 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं कोविड-19 महामारी के बीच केवल ऑफलाइन माध्यम के बजाय हाइब्रिड माध्यम में कराने के लिए संशोधित परिपत्र जारी करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।

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