नई दिल्ली/टीम डिजिटल। उच्चतम न्यायालय का फैसला महाराष्ट्र की एमवीए सरकार के खिलाफ गया है। कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट कराने के राज्यपाल के फैसले को सही करार दिया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री उद्बव ठाकरे ने फेसबुक लाइव पर अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र विधानसभा में महा विकास आघाड़ी सरकार के लिए बृहस्पतिवार को होने वाले शक्ति परीक्षण पर रोक लगाने से इनकार किया। बृहस्पतिवार को शक्ति परीक्षण के लिए राज्यपाल के निर्देश के खिलाफ याचिका पर न्यायालय ने विधानसभा सचिव और अन्य को नोटिस जारी किया।
उच्चतम न्यायालय ने जेल में बंद राकांपा विधायकों-नवाब मलिक और अनिल देशमुख को बृहस्पतिवार को होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा शक्ति परीक्षण में भाग लेने की अनुमति दी। बता दें कि शिवसेना के मुख्य सचेतक सुनील प्रभु ने याचिका पर दायर की थी जिसमें महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा उद्धव ठाकरे नीत महा विकास आघाडी (एमवीए) सरकार को बृहस्पतिवार को विधानसभा में शक्ति परीक्षण कराने के लिए दिए गए निर्देश को चुनौती दी गयी।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जे बी परदीवाला की अवकाशकालीन पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी की उन दलीलों पर संज्ञान लिया था कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा एमवीए सरकार को बृहस्पतिवार सुबह 11 बजे बहुमत साबित करने के लिए दिए गए आदेश के मद्देनजर मामले पर तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है। पीठ ने कहा, ‘हम शाम पांच बजे सुनवाई करेंगे। कृपया यह सुनिश्चित करिए कि संबंधित पक्षों को शाम तीन बजे तक कागजात दे दिए जाए।’
Hindi News से जुड़े अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें, ट्विटर पर फॉलो करें।हर पल अपडेट रहने के लिए NT APP डाउनलोड करें। ANDROID लिंक और iOS लिंक।
हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट का असर : अडानी ग्रुप ने FPO किया कैंसिल,...
आम चुनाव से पहले बजट 2023 में आयकर मोर्चे पर राहत; बुजुर्गों, महिलाओं...
अमीरों पर कर लगाएं, बुनियादी ढांचे में निवेश करें, नौकरियां पैदा...
बजट 2023 पर विपक्षी दल बोले- केंद्र राज्यों से पैसा ले रहा पर कुछ दे...
बजट 2023: EVM खरीद के लिए करीब 1900 करोड़ रुपये आवंटित
बजट 2023 : सरकार ने खिलौनों पर आयात शुल्क बढ़ाकर 70 प्रतिशत किया
शुभमन गिल के शतक की बदौलत भारत ने न्यूजीलैंड को दी मात, सीरीज पर भी...
रक्षा बजट में 13 प्रतिशत की वृद्धि, कुल 5.94 लाख करोड़ रुपये का आवंटन...
भारत को ‘विश्व गुरु' बनाने की राह पर बढ़ाएगा बजट 2023 : उद्योग जगत
मोदी सरकार के बजट 2023-24 में विनिवेश आय का अलग से जिक्र नहीं