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supreme court said petition filed for live telecast of ayodhya land dispute case will be listed cji

अयोध्या मामले के सीधे प्रसारण के लिए दायर याचिका CJI के समक्ष होगी सूचीबद्ध

  • Updated on 9/6/2019

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि अयोध्या भूमि विवाद मामले की सुनवाई की कार्यवाही के सीधे प्रसारण या इसकी रिकार्डिंग के लिए दायर याचिका प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध होगी। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ इस समय राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सितंबर, 2010 के फैसले के खिलाफ दायर अपीलों की सुनवाई कर रही है। 

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इस कार्यवाही के सीधे प्रसारण या इसकी रिकार्डिंग के लिए दायर, आरएसएस के पूर्व विचारक के एन गोविन्दाचार्य की याचिका शुक्रवार को न्यायमर्ति आर एफ नरिमन और न्यायमूर्ति सूर्य कांत की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिये पेश हुई। पीठ ने गोविन्दाचार्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह की दलीलें कुछ देर सुनने के बाद कहा कि यह मामला प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध होना चाहिए था। 

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गोविन्दाचार्य ने अपनी याचिका में शीर्ष अदालत के पिछले साल के फैसले का हवाला देते हुये कहा है कि जानकारी प्राप्त करना मौलिक अधिकार है और इसलिए अयोध्या मामले की कार्यवाही के सीधे प्रसारण के बारे में आवश्यक आदेश पारित किया जाये। शीर्ष अदालत ने 26 सितंबर, 2018 को संवैधानिक और राष्ट्रीय महत्व के मामलों की कार्यवाही के सीधे प्रसारण की अनुमति देते हुये कहा था कि यह खुलापन सूरज की किरणों की तरह है जो सर्वश्रेष्ठ कीटाणुनाशक है। 

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याचिका में शीर्ष अदालत के 25 जून, 2018 के उस आदेश का भी जिक्र किया गया है जिसमे पत्रकारों को न्यायालय कक्ष के अंदर मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति दी गयी है। याचिका में कहा गया है कि ट्वीट के जरिये न्यायालय की कार्यकाही का अनधिकृत ब्यौरा उपलब्ध किया जा रहा है, इसलिए शीर्ष अदालत ही क्यों नहीं कार्यवाही का अधिकृत प्रमाणित विवरण तैयार करती। 

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साथ ही याचिका में यह भी कहा गया है कि चूंकि न्यायालय शुक्रवार और सोमवार को भी अयोध्या के असाधारण मामले की सुनवाई कर रहा है, इसलिए इसकी ऑडियो रिकार्डिंग तत्काल शुरू करायी जा सकती है।

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