Tuesday, Dec 07, 2021
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सुप्रीम कोर्ट ने किया साफ- भ्रष्टाचार के मामलों में CBI की ओर से प्रारंभिक जांच अनिवार्य नहीं 

  • Updated on 10/8/2021

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम या जांच एजेंसी की नियमावली के तहत सीबीआई द्वारा प्राथमिकी दर्ज किए जाने से पहले प्रारंभिक जांच अनिवार्य नहीं है और आरोपी इस पर अपने अधिकार के रूप में जोर नहीं दे सकता। 

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शीर्ष अदालत ने कहा कि सीबीआई नियमावली के तहत शिकायत या ‘‘स्रोत सूचना’’ के माध्यम से ऐसी सूचना मिलने पर जिसमें संज्ञेय अपराध होने का खुलासा किया गया हो तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) प्रारंभिक जांच करने की जगह सीधे प्राथमिकी दर्ज कर सकता है। न्यायालय ने 64 पृष्ठ के अपने निर्णय में कहा कि यदि सीबीआई प्रारंभिक जांच न करना चाहे तो आरोपी अधिकार के मामले के रूप में इसकी मांग नहीं कर सकता। 

 

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जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के 11 फरवरी 2020 के उस आदेश को दरकिनार कर दिया जिसमें 1992 बैच की आईआरएस अधिकारी विजयलक्ष्मी और उनके पति औदिमुलापु सुरेश (जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं) के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी को निरस्त कर दिया गया था। 

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