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फेसबुक पोस्ट को लेकर SC की ममता सरकार को फटकार, कहा- 'लाइन क्रॉस मत कीजिए'

  • Updated on 10/29/2020

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। बीते कुछ सालों में सोशल मीडिया की भूमिका काफी बढ़ गई है। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जहां लोग अपनी छोटी-छोटी बातें या सरकार से लेकर कोई भी शिकायतें खुलकर शेयर करते हैं। लेकिन अब सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट करना आसान नहीं रहा। इससे लोगों को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अब हाल ही में खबर आई कि पश्चिम बंगाल (West Bengal) में एक महिला के फेसबुक पर ममता सरकार (Mamata Government) के खिलाफ पोस्ट डालने पर कोलकाता पुलिस (Kolkata Police) ने उसे समन भेजा दिया। हालांकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सख्त कदम उठाते हुए ममता सरकार और कोलकाता पुलिस को जमकर फटकार लगाई है।

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'लाइन क्रॉस मत कीजिए'- SC
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और इंदिरा बनर्जी की बेंच ने ममता सरकार और कोलकाता पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि आम नागरिकों को राज्य सरकार की आलोचना के लिए इस तरह प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। बेंच ने राज्य सरकार को कहा, 'लाइन क्रॉस मत कीजिए। भारत को एक आजाद देश बने रहने दीजिए। इस देश में हरेक व्यक्ति को बोलने की आजादी है और हम सुप्रीम कोर्ट के रूप में हम 'फ्री स्पीच' की रक्षा करने के लिए ही हैं। संविधान ने इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट को बनाया है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य सरकार आम नागरिकों को प्रताड़ित न करें।'

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क्या है मामला?
दरअसल, दिल्ली निवासी रोशनी बिस्वास (Roshni Biswas) ने फेसबुक पर कोरोना वायरस महामारी के बीच कोलकाता के भीड़भाड़ वाले राजा बाजार इलाके की फोटो शेयर की थी। इस फोटो को लेकर महिला ने लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाए जाने को लेकर ममता सरकार पर निशाना साधा था। इसके बाद कोलकाता पुलिस ने महिला के खिलाफ विशेष समुदाय को लेकर नफरत फैलाने का आरोप लगाया और एफआईआर भी दर्ज की। बाद में कलकत्ता हाई कोर्ट ने फेसबुक पोस्ट को लेकर महिला को कोलकाता पुलिस के सामने पेश होने के लिए समन भेजा था। कोर्ट के फैसले के खिलाफ महिला ने ऐडवोकेट महेश जेठमलानी के जरिए सुप्रीम कोर्ट में अपनी ओर से याचिका दाखिल की थी।

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राज्य सरकार ने दी सफाई, कोर्ट ने दिया जवाब
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ममता सरकार के काउंसिल आर बंसत ने अपनी सफाई में कहा कि महिला को सिर्फ पुलिस के सामने पेश होना होगा, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार के वकील के इस बयान पर कोर्ट ने तीखी प्रतिक्रिया दी। कोर्ट ने राज्य सरकार के वकील को कहा, 'आपके बयान से ऐसा लग रहा है कि जैसे आप उस महिला को धमकाना चाहते हैं कि सरकार के खिलाफ उसकी लिखने की हिम्मत कैसे हुई, हम उसे समन के नाम पर देश के किसी भी कोने से घसीट सकते हैं।'
 

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