Saturday, Aug 13, 2022
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BCCI का मसौदा संविधान: सुप्रीम कोर्ट ने राज्य क्रिकेट संघों के चुनाव पर लगाई रोक

  • Updated on 7/5/2018

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। सुप्रीम कोर्ट ने आज भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) के मसौदा संविधान को अंतिम रूप देने पर उसके द्वारा फैसला सुनाए जाने तक सभी राज्य क्रिकेट संघों के चुनाव कराने पर रोक लगा दी। शीर्ष अदालत ने साथ ही इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा। 

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प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने सभी हाईकोर्ट से कहा कि राज्य क्रिकेट संघों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति से जुड़ी किसी भी याचिका को विचारार्थ स्वीकार नहीं किया जाए। 

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कोर्ट ने कहा कि वह 'एक राज्य, एक मत' और बीसीसीआई पदाधिकारियों के लिए ब्रेक से संबंधित पूर्व के निर्णयों में संशोधन पर विचार करेगी।  सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले राज्य क्रिकेट संघों और बीसीसीआई पदाधिकारियों से शीर्ष क्रिकेट संस्था के मसौदा संविधान पर सुझाव देने को कहा था। 

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अदालत ने कहा था कि ये सिफारिशें लोढा समिति की सिफारिशों और इसके फैसले के मुताबिक होनी चाहिए। अदालत द्वारा अंतिम रूप दिए जाने वाला मसौदा बीसीसीआई पर बाध्यकारी होगा। 

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हालांकि पीठ ने साफ किया था कि 2016 के फैसले को वापस लेने की मांग वाली याचिकाओं पर उसका आदेश मसौदा संविधान की वैधता से जुड़ा होगा। जस्टिस लोढा समिति ने बीसीसीआई में ढांचागत सुधारों पर कई सिफारिशें दी थीं, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी थी।

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