नोटबंदी मामले की समीक्षा करेगा सुप्रीम कोर्ट, केंद्र और RBI को भेजा नोटिस

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। मोदी सरकार द्वारा 2016 में लागू की गई नोटबंदी की संवैधानिक वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नोटिस जारी कर एक खास सवाल पूछा है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का दायित्व है कि जो सवाल उन्हें भेजे गए हैं, उसका वह जवाब दे।

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नोटबंदी के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच ने बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि वह सरकार के नीतिगत फैसलों की न्यायिक समीक्षा को लेकर ‘लक्ष्मण रेखा' को जानते हैं, लेकिन नोटबंदी के फैसले की पड़ताल जरुर करेगा, ताकि मालूम हो सके कि मामला सिर्फ ‘अकादमिक' कवायद तो नहीं था। 

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बता दें कि जस्टिस एस अब्दुल नजीर, जस्टिस एएस बोपन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम और जस्टिस बीवी नागरत्ना की एक संविधान पीठ 58 याचिकाओं पर गौर कर रही है, जिनमें केंद्र सरकार द्वारा 500 और 1000 रुपये के नोटों को बंद करने के निर्णय को चुनौती दी गई हैं।

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