सांसदों-विधायकों के खिलाफ 4,000 से ज्यादा आपराधिक मामले लंबित, SC ने मांगी जानकारी

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। देशभर के दागी नेताओं के बारे में सुप्रीम कोर्ट को मंगलवार को सूचित किया गया। यहा कहा गया है कि संसद और विधानसभाओं के वर्तमान और कुछ पूर्व सदस्यों के खिलाफ तीन दशक से भी अधिक समय से 4,122 आपराधिक मामले लंबित हैं।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ एक जनहित याचिका पर वर्तमान और पूर्व विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों से संबंधित मुद्दों पर मंगलवार को विचार करेगी। शीर्ष अदालत ने राज्यों तथा विभिन्न हाई कोर्ट से वर्तमान और पूर्व विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की विस्तृत जानकारी मांगी थी ताकि ऐसे मामलों में जल्द सुनवाई के लिए पर्याप्त संख्या में विशेष अदालतों का गठन किया जा सके।

J&K: चैरिटी पर बोले राज्यपाल सत्यपाल मलिक, '14 मंजिला मकान मालिक भी नहीं देता दान'

Supreme Court today asked the Sessions Courts in states to try on a priority basis the criminal cases pending against former and sitting MPs and MLAs.

— ANI (@ANI) December 4, 2018

रक्षा मंत्री निर्मला बोलीं- अमेरिका को महत्वपूर्ण रक्षा साझेदार के रूप में देखता है भारत

वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसारिया और अधिवक्ता स्नेहा कालिता इस मामले में न्यायमित्र की भूमिका में हैं। उन्होंने राज्यों और उच्च न्यायालयों से प्राप्त डेटा शीर्ष अदालत में पेश किया। यह डेटा बताता है कि 264 मामलों में उच्च न्यायालयों ने सुनवाई पर रोक लगा दी । यही नहीं, वर्ष 1991 से लंबित कई मामलों में तो आरोप तक तय नहीं किए गए हैं।

कांग्रेस का योगी पर करारा हमला,कहा- सीएम UP को अराजक तत्वों के हवाले कर प्रचार में हुए व्यस्त

अधिवक्ता एवं भाजपा नेता अश्चिनी उपाध्याय की उस याचिका पर अदालत सुनवाई करेगी जिसमें आपराधिक मामलों में दोषी सिद्ध नेताओं पर ताउम्र प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। इसके अलावा अदालत निर्वाचित प्रतिनिधियों से जुड़े इस तरह के मामलों में तेज सुनवाई के लिए विशेष अदालतें गठित करने पर भी विचार करेगी।