Tuesday, Nov 12, 2019
supreme court verdict on pil against delhi govt cctv pilot project for delhi school

दिल्ली के सरकारी स्कूलों में CCTV लगाने के फैसले पर रोक लगाने से SC ने किया इनकार

  • Updated on 7/12/2019

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। दिल्ली के सरकारी स्कूलों (Delhi Government School) के क्लासरूम में सीसीटीवी (CCTV) लगाने के फैसले पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर 1.5 लाख सीसीटीवी (CCTV) कैमरे लगाने की नीति को चुनौती दी गई थी। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट अंबर ने अपनी याचिका में इस नीति को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया है।

23.51% बजट में से MCD के स्कूलों के लिए केवल 1.46%, बच्चों के साथ भेदभाव क्यों?- मनोज तिवारी

SC ने दिल्ली सरकार से मांगा था जवाब

इस याचिका में कहा गया था कि इससे छात्रों की निजता का हनन होगा। इस याचिका में कहा गया है कि अगर क्लासरूम में कैमरा होंगे तो लाइव स्ट्रीमिंग फुटेज से बच्चों पर मानसिक दबाव रहेगा। याचिकाकर्ता की आशंका से सहमति जताते हुए कोर्ट ने मामले में दिल्ली सराकर से जवाब मांगा था। जिसके लिए सरकार को 6 सप्ताह का समय दिया गया था। 

'मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना' पहले जत्थे को CM केजरीवाल आज दिखाएंगे हरी झंडी

इस कंपनी को मिला काम का ठेका

बता दें कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की तैयारी चल रही है और कई इलाकों के स्कूलों में सीसीटीवी लगाए भी जा चुके हैं। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में स्मार्ट सिटी की परियोजनाओं में सीसीटीवी कैमरे आदि लगाने का काम कर चुकी टैक्नोसिस सिक्योरिटी कंपनी को दिल्ली सरकार अपने इस CCTV  पाइलेट प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी दे चुकी है।   

निजी स्कूल फीस की बिनाह पर नहीं रोक सकते टीसी: हाईकोर्ट

1028 सरकारी स्कूलों में लगेंगे कैमरे

इसके तहत दिल्ली सरकार के 1028 सरकारी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसके लिए 597.51 करोड़ की अनुमानित राशि निर्धारित की गई है.
 

Hindi News से जुड़े अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें, ट्विटर पर फॉलो करें।हर पल अपडेट रहने के लिए NT APP डाउनलोड करें। ANDROID लिंक और iOS लिंक।
comments

.
.
.
.
.