BCCI से जुड़े मुद्दों की याचिकाओं पर जल्द सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) से जुड़े मुद्दों को उठाने वाली याचिकाओं पर 2 सप्ताह बाद सुनवाई करेगा। यह मामला प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे और जस्टिस एल नागेश्वर राव की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया था। तमिलनाडु क्रिकेट संघ (टीएनसीए) और हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ (एचपीसीए) की ओर से पेश वकीलों ने पीठ को बताया कि उन्होंने इस मामले में याचिका दायर की है और इन्हें सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। 

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टीएनसीए की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पीठ से कहा, ‘‘मैं तमिलनाडु क्रिकेट संघ की ओर से पेश हुआ हूं। हमने अंतरिम याचिका दायर की है, जिसे आज सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया गया। इसलिए कृपया करके निर्देश दें कि हमारी अंतरिम याचिका को न्यायालय में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए।’’ एचपीसीए की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने भी कहा कि उनके द्वारा दायर याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया गया है। 

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पीठ ने कहा कि इन याचिकाओं पर दो हफ्ते के बाद सुनवाई होगी। भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने हाल में अदालत का दरवाजा खटखटाते हुए 2016 के आदेश में संशोधन की मांग की थी, जिससे कि वह बीसीसीआई और राज्य क्रिकेट संघों का सालाना या द्विवार्षिक वित्तीय, अनुपालन और प्रदर्शन ऑडिट कर सकें। 

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कैग ने अपनी याचिका 18 जुलाई 2016 के आदेश में संशोधन की मांग की थी, जिसके जरिए उच्चतम न्यायालय ने जस्टिस आरएम लोढा समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया था, जिसमें बीसीसीआई की शीर्ष परिषद और इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की संचालन परिषद में कैग के एक नामित को शामिल करना शामिल है। 

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कैग ने कहा कि 35 राज्यों संघों में से सिर्फ 18 ने अब तक नामांकन का आग्रह किया है जबकि 17 अन्य ने अभी नामांकित अधिकारियों से संपर्क नहीं किया है।     सुप्रीम कोर्ट ने 18 जुलाई 2016 के अपने आदेश में कैग के नामित को बीसीसीआई सदस्य के रूप में शामिल करने की जस्टिस लोढा समिति की सिफारिश से सहमत होते हुए कहा था कि इससे क्रिकेट की राष्ट्रीय संचालन संस्था के मामलों में पारदर्शिता और वित्तीय बेहतरी आएगी।

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