10 वर्षीय मिशन बनाकर देश की स्थिति को सुधारा जाए: केएन गोविंदाचार्य

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। देश के तमाम मुद्दों पर भारत सरकार को 20 थिंक टैंक स्थापित करने चाहिए। जो भारत सरकार को सहयोग करते हुए सामाजिक स्तर पर काम कर रहे लोगों के माध्यम से काम करें। यह बात मंगलवार को वीपी हाउस में आयोजित हुए नदी संवाद कार्यक्रम में पूर्व संघ प्रचारक, सामाजिक कार्यकर्ता व पर्यावरणविद् व केएन गोविंदाचार्य ने कही।

सीबीएसई जीरो इरर पॉलिसी पर कराएगा उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन

जमीन, जल, जंगल, जैव विविधता,शिक्षा, न्याय और स्वास्थ्य के बनें मिशन
उन्होंने केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि केंद्र सरकार देश की आर्थिक, सामाजिक, पर्यावर्णीय स्थिति सुधारने के लिए कुछ मिशन बनाए जैसे 1-जमीन का मिशन, 2-जल का मिशन, 3-जंगल का मिशन, 4-जैव विविधता का मिशन, 5- शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय का मिशन। ये 5 मिशन 10 वर्षों का टास्क बनाकर काम करें। 

Nursery admission EWS DG Category: 44 हजार सीटों के लिए घोषित हुआ पहला कम्प्यूटराइज्ड ड्रॉ

हर न्याय पंचायत में 4 वाटर बॉडीज तैयार की जाएं: केएन गोविंदाचार्य
गोविंदाचार्य ने कहा कि हर न्याय पंचायत में कम से कम 4 वाटर बॉडीज तैयार की जाएं। देश का वनीकरण क्षेत्र 33 फीसद किया जाए। इतना न हो पाए तो 10 साल में कम से कम 20 फीसद किया जाए। 10 लाख आबादी पर कम से कम 50 जज तैनात किए जाएं, ताकि 10 साल में लंबित केसों की संख्या खत्म की जा सके। ऐसे मिशन बनना, थिंक टैंक बनना देश के विश्व में आगामी भूमिका निभाने के लिए आवश्यक है।

आईआईटी ने विकसित की फ्लेक्स फ्यूल इंजन टेक्नोलॉजी

10 लाख आबादी पर कम से कम 50 जज तैनात किए जाएं 
उन्होंने कहा कि वह राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के तहत नदियों के अविरल और निर्मल प्रवाह के लिए दिल्ली में हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। दिल्ली में इसे तीन महीने में 30 हजार हस्ताक्षर का लक्ष्य पूरा करना है। नदी संवाद के अगले कार्यक्रम मई माह में सोनीपत, पानीपत, जून माह में साहिबाबाद गाजियाबाद, जुलाई में फरीदाबाद और पलवल, अगस्त में मथुरा वृंदावन व आगरा के लोगों के बीच आयोजित किए जाएंगे।

केंद्रीय विद्यालयों की पहली कक्षा में दाखिले की उम्र सीमा बढ़ी

नदियों के दोनों तरफ बफर जोन बनाए जाएं जिनमें पक्के निर्माण प्रतिबंधित हों 
नवम्बर अंत में दिल्ली एनसीआर के सभी लोगों को साथ लेकर एक बड़ा नदी संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।हमारी सरकार से मांग है कि नदी जोड़ो परियोजना की जगह सहायक छोटी नदियों, तालाबों आदि को पुर्नजीवित करने पर काम किया जाए। नदियों के दोनों तरफ बफर जोन बनाए जाएं जिनमें पक्के निर्माण प्रतिबंधित किए जाएं। सरकार एक नदी पोर्टल बनाए जहां देश की नदियों से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जाए।