कांग्रेस में 14 महीने से खाली है किसान प्रकोष्ठ अध्यक्ष का पद

नई दिल्ली, 17 फरवरी (नवोदय टाइम्स): किसान आंदोलन का समर्थन कर रही कांग्रेस के अपने ही किसान प्रकोष्ठ में 14 महीने से अध्यक्ष नहीं है। नाना पटोले के इस्तीफे के बाद से खाली इस पद को भरने के लिए पार्टी अब कवायद कर रही है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष चुनने की कवायद शुरू हो गई है।

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नए अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर कवायदें तेज हुई

महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए पटोले ने एक दिसम्बर, 2019 को महाराष्ट्र विधानसभा का अध्यक्ष बनने के कारण कांग्रेस की किसान इकाई के अध्यक्ष से इस्तीफा दिया था। 14 महीन बीत जाने के बाद बी कांग्रेस किसान प्रकोष्ठ का अध्यक्ष नहीं नियुक्त कर सकी, जबकि इसी अवधि में पार्टी ने संगठन और कई प्रदेश इकाइयों में बड़े बदलाव किए।

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अध्यक्ष नहीं होने के चलते किसान कांग्रेस के उपाध्यक्ष सुरेंद्र सोलंकी पिछले कई महीनों से संगठन का काम देख रहे हैं। किसान कांग्रेस के एक पदाधिकारी ने बताया कि अध्यक्ष नहीं होने के बावजूद यह संगठन कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर में कई धरने-प्रदर्शन कर चुका है। कुछ महीने पहले संगठन ने किसानों के साथ वर्चुअल संवाद का आयोजन किया था जिसमें पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी शामिल हुए थे। गत 12 फरवरी को मुंबई में किसान कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी हुई। किसान कांग्रेस के नए अध्यक्ष की नियुक्ति के सवाल पर पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि प्रक्रिया चल रही है और उम्मीद है कि जल्द ही कर दी जाएगी।

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सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस के कुछ नेता किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पद के लिए महाराष्ट्र के पूर्व सांसद सुभाष वानखेड़े के नाम की पैरवी कर रहे हैं, जबकि पार्टी नेताओं का एक समूह किसान आंदोलन के मद्देनजर उत्तर भारत के किसी नेता को यह जिम्मेदारी सौंपने के पक्ष में है। वैसे, हाल के दिनों में पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ और कुछ अन्य नेताओं के नाम की चर्चा भी किसान कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर चली है।

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सूत्रों ने बताया कि पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं की राय है कि किसान कांग्रेस का नया अध्यक्ष उत्तर भारत के किसी प्रदेश से होना चाहिए क्योंकि किसान आंदोलन का मुख्य केंद्र यही इलाका है। किसान कांग्रेस का अध्यक्ष पद ऐसे समय में खाली है जब मुख्य विपक्षी पार्टी नये कृषि कानूनों के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाए हुए है।
 

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