Tuesday, Sep 25, 2018

सिद्धू के इस्तीफे का सवाल ही पैदा नहीं होता: कैप्टन

  • Updated on 4/16/2018

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे संबंधी कयासों पर विराम लगाते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया कि मंत्री पद छोडऩे के लिए कहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क पर झगड़े से संबंधित केस में सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2007 में नवजोत सिंह सिद्धू की सजा पर रोक लगा दी थी और हाईकोर्ट के सजा वाले आदेशों को चुनौती के खिलाफ सिद्धू की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने अभी फैसला सुनाना है।

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उन्होंने कहा कि इस 30 वर्ष पुराने केस में राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में केवल अपना पक्ष दोहराए जाने के आधार पर इस मंत्री से इस्तीफा मांगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुख्यमंत्री ने कहा कि सजा पर रोक के कारण सिद्धू को मंत्रालय में शामिल करने के समय न तो कोई रुकावट थी और न ही अब उनके मंत्री बने रहने में कोई अड़चन है।

गौरतलब है कि सिद्धू से इस्तीफा मांगे जाने संबंधित रिपोर्टों और विरोधी पक्ष द्वारा कैबिनेट मंत्री के इस्तीफे की मांग उठाए जाने के दौरान मुख्यमंत्री का यह स्पष्टीकरण आया है। सिद्धू के खिलाफ इस केस में उनकी सरकार की तरफ से अपना पक्ष न बदले जा सकने वाली बात को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने फिर उम्मीद जाहिर की कि इस केस का फैसला करते समय जज द्वारा सिद्धू के समाज और देश के प्रति योगदान को ध्यान में रखा जाएगा।  

कै.अमरेंद्र सिंह ने इस मामले के मौजूदा घटनाक्रम को दुखद करार देते हुए कहा कि उनकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में केवल कानूनी तौर पर व्यावहारिक पक्ष ही रखा है। सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में इस मंत्री का जानबूझकर समर्थन न किए जाने संबंधी रिपोर्टों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक सरकारी वकील को इस केस से जुड़ी कोई नई जानकारी नहीं मिलती, तब तक उसके लिए नया पैंतरा लेना कानूनी तौर पर संभव नहीं है। राज्य सरकार के वकीलों ने निचली अदालत और हाईकोर्ट में खास नुकते-नजर से पक्ष रखा था और किसी नए सबूत की अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के सामने पक्ष बदलने का कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने कहा कि सरकार के पास निचली अदालत और हाईकोर्ट में यू-टर्न लेना कोई विकल्प नहीं था।

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