नई दिल्ली/टीम डिजीटल। दिसंबर में सरकार के आश्वासन के बाद गाजीपुर बॉर्डर से वापस अपने घरों को लौटे किसान सोमवार को फिर से विरोध प्रदर्शन करने निकले और विश्वघात दिवस मनाया। इस दौरान विभिन्न किसान संगठनों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए ज्ञापन सौंपे। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सरकार ने जिन वादों का आश्वासन देकर आंदोलन खत्म करवाया था। अब तक उन वादों में से किसी पर भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।
भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसान जिला मुख्यालय पहुंचे और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। भाकियू के जिलाध्यक्ष चौधरी बिजेन्द्र सिंह ने कहा कि सरकार ने एमएसपी के लिए कमेटी बनाने, किसानों से मुकद्दमे वापस लेने, पीडि़त किसानों को मुआवजा देने जैसे वादे किए थे। लेकिन अभी तक किसी भी मांग को लेकर सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाया है। यहां तक कि लखीमपुर मामले में आरोपी मंत्री के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हुई। यही वजह है कि किसान सोमवार को विश्वासघात दिवस के रूप में मना रही है। इसके अलावा भारतीय किसान संगठन ने भी प्रधानमंत्री के नाम इसी आशय में ज्ञापन सौंपकर अपना विरोध दर्ज कराया।
भाकियू पदाधिकारियों ने एक ज्ञापन लोनी कोतवाली प्रभारी अजय चौधरी को सौंपा। तहसील कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारियों के न मिलने पर पदाधिकारियों ने प्रदर्शन कर विरोध प्रकट किया। भारतीय किसान यूनियन के जिला उपाध्यक्ष मनवीर प्रधान ने बताया कि तीन कृषि कानून के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन को समाप्त करते समय सरकार और किसान संगठनों के बीच एमएसपी सुनिश्चित किए जाने वाली कमेटी में संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि को शामिल करने, प्रदर्शनकारियों पर लगाए सभी मुकदमे वापस लेने एवं बिजली बिल पर चर्चा आदि पर सहमति बनी थी। पदाधिकारी घोषित समझौते को लागू किए जाने की मांग करते हुए तहसील कार्यालय पर ज्ञापन देने पहुंचे। प्रशासनिक अधिकारियों के न मिलने पर पदाधिकारी तहसील कार्यालय के गेट के पास धरने पर बैठ गए। इस मौके पर चेतन त्यागी, लीलूराम, मनोज कुमरा, रामपाल त्यागी, दीपक त्यागी, रविंद्र सिंह, नरेंद्र पाल, संजीव कुमार, विपिन कुमार मौजूद रहे।
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