किसान आंदोलन : सरकार और किसानों के बीच बातचीत खत्म, 2 मुद्दों पर पेंच फंसा

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए नए कृषि कानूनों (New farm law) के विरोध में किसानों का धरना लगातार जारी है। वहीं किसानों और सरकार के बीच आज होने वाली बातचीत भी खत्म हो गई है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने दो विषय पर रजामंदी की बात कही है। किसानों ने सरकार के सामने चार बिंदु रखे थे। अगले दौर की बातचीत ्अब 4 जनवरी को होगी।

अमित शाह की अगुवाई में इससे पहले मंगलवार को मंत्रियों की बैठक हुई थी जिसमें कृषि मंत्री ने भरोसा जताया था कि आज बातचीत के सकारात्मक नजीते सामने आएंगे। 

Live Updates:-

• किसान नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल तीन कृषि कानूनों पर केंद्र के साथ बातचीत करने के लिए सिंघू सीमा से निकलें।

A delegation of farmers leaders leave Singhu border to hold talks with Centre over three farm laws

Union Government will hold sixth round of talks with the protesting farmers today. pic.twitter.com/RamZKPxwrQ

— ANI (@ANI) December 30, 2020

• राकेश टिकैत ने कहा, कि सरकार कानून वापस नहीं लेगी तो प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। सरकार को कानून वापस लेना ही पड़ेगा, संशोधन पर बात नहीं बनेगी।
• केंद्रीय मंत्री सोमप्रकाश ने कहा कि उन्हें उम्मीद है आज ही किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा। सरकार किसानों के साथ खुले मन से बात कर रही है, जो भी सुझाव आएंगे उसपर विचार किया जाएगा।

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ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की बैठक
गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 7वें दौर में  ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की बैठक हुई, जो लगभग 2 घंटे चली। बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि बुधवार को किसानों के साथ बातचीत होगी और उम्मीद है सरकार-किसान के बीच बातचीत सकारात्मक कदम के साथ आगे बढ़ेगी। 

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एमएसपी पर नया फार्मूला पेश कर सकती है सरकार
वहीं जानकारी है कि किसानों की ओर से जारी गतिरोध खत्म करने के लिए सरकार बुधवार को होने वाली बातचीत में एमएसपी पर नया फार्मूला पेश करेगी। इस मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह ने किसानों से बात करने वाले तीनों केंद्रीय मंत्रियों के साथ सोमवार को वार्ता की रणनीति तैयार कर ली है। बताया जा रहा है कि सरकार किसानों के साथ होने वाली वार्ता के मौके को जाने नहीं देना चाहती।

सरकार का अनुमान है कि किसान संगठन तीनों कानूनों की वापसी और एमएसपी को कानूनी बनाने संबंधी मांग पर अड़े रहेंगे। सरकार अब किसान संगठनों की इस रणनीति के जवाब में एमएसपी को लेकर नया फार्मूला लाएगी। 

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सरकार किसानों से पूछेगी ये बात
किसान एमएसपी व्यवस्था के तहत सरकारी खरीद को भविष्य में जारी रखने के लिए लिखित गारंटी देने के लिए तैयार है, लेकिन इसे कानून का अंग बनाने के विरोध में है, इस बारे में सरकार को जानकारी है, इस मामले में सरकार किसान संगठनों से पूछेगी कि एमएसपी को जारी रखने का संदेश देने के लिए सरकार और क्या कर सकती है?

वहीं सरकार कहेगी कि कानून के लागू होने के बाद जिन प्रावधानों के कारण किसानों को परेशानी होगी, उनमें भविष्य में बातचीत के बाद बदलाव लाया जाएगा।

बता दें कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन 33 दिन पूरे कर चुका है। अब किसान एक दृढ़ उद्देश्य, पूरी एकता और संयुक्त रणनीति के साथ केंद्र सरकार से अपनी मांग मनवाने की तैयारी में हैं। संयुक्त किसान संघर्ष समिति ने सोमवार को कई बड़े फैसले किए हैं। जिनका आंदोलन के मंच से ऐलान भी किया गया।

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