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सभी गाड़ियों के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिए सख्त निर्देश

  • Updated on 7/20/2018

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि दो पहिया और चार पहिया वाहनों की थर्ड पार्टी बीमा को जरुरी बनाया जाए,  ताकि सड़क हादसों के पीड़ितों को मुआवजा मिल सके। साथ ही, कोर्ट ने कहा कि बीमा कंपनियों को इसे व्यवसायिक हित के बजाय मानवीय नजरिए से देखना चाहिए।  

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सुप्रीम कोर्ट ने सड़क सुरक्षा पर शीर्ष न्यायालय की एक कमेटी की सिफारिशों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत में सड़क दुर्घटनाओं में हर वर्ष एक लाख लोगों की मौत हो रही है। शीर्ष न्यायालय के पूर्व जस्टिस केएस राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली कमेटी ने यह सिफारिश की है कि 2 पहिया या 4 पहिया वाहनों की बिक्री के वक्त थर्ड पार्टी इंश्योंरेंस (बीमा)  को एक वर्ष की बजाय क्रमश :  5 साल और 3 साल के लिए अनिवार्य किया जाए। 

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कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि देश की सड़कों पर चल रहे 18 करोड़ वाहनों में केवल 6 करोड़ के पास ही थर्ड पार्टी बीमा है। सड़क हादसों के पीड़ितों या मृतकों को मुआवजा नहीं मिल रहा है, क्योंकि वाहनों को थर्ड पार्टी कवर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि थर्ड पार्टी बीमा को 4 पहिया वाहनों के लिए 3 साल की अवधि के लिए और 2 पहिया वाहनों के लिए 5 साल के लिए अनिवार्य किया जाना चाहिए। 

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कोर्ट ने कहा कि थर्ड पार्टी बीमा को जरुरी बनाना होगा।  कोर्ट ने कहा कि इस पर मानवीय नजरिए से देखा जाए, ना कि कॉमर्शियल हितों के नजर से। इसे दो-तीन सप्ताह के तार्किक समय के अंदर करे। भारत के उन लोगों को देखिए जो सड़क दुर्घटनाओं में मर रहे हैं । 

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लोगों को मुआवजा नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि बीमा कंपनियां काफी समय लगा रही हैं। आप इसे 4 हफ्तों के भीतर करिए। आप 8 महीने नहीं ले सकते। सुप्रीम कोर्ट ने इरडा को इस मसले पर 1 सितंबर से पहले निर्णय लेने का निर्देश दिया। 

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