Republic day: 26 जनवरी को दिल्ली बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, बिना परिचय पत्र प्रवेश नहीं

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। देश में 26 जनवरी (26 January) का दिन हर साल खूब धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन कोरोना काल के चलते इस बार कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसी क्रम में एक अहम बदलाव ये भी किया गया है कि इस बार की परेड में सिर्फ 4 हजार टिकट (पास) ही आम जनता को बेचे जाएंगे।

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परिचय पत्र दिखाने के बाद ही मिलेगा पास
मीडिया रिपोर्ट्स से मिली जानकारी के अनुसार ये फैसला किसान आंदोलन को देखते हुए लिया गया है। ऐसे में अब नई दिल्ली की सीमाओँ पर भी पास या फिर परिचय पत्र दिखाना अनिवार्य किया गया है। आम जनता को पास देने से पहले उनसे परिचय पत्र मांगा जाएगा, उसके बाद ही पास दिया जाएगा। कोरोना महामारी और किसान आंदोलन के बीच होने जा रही 26 जनवरी की परेड के लिए दिल्ली पुलिस ने भी लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं।

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परेड के लिए कुल 25 हजार पास होंगे जारी
26 जनवरी की परेड को लेकर दिल्ली पुलिस आयुक्त एसएन श्रीवास्तव का कहना है कि पुलिसकर्मी अपना हौंसला बनाए रखें। वहीं दूसरी और परेड की तैयारियों के बीच सुरक्षा एजेंसियों समेत कई अन्य एजेंसी अलर्ट पर हैं। रक्षा मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार, परेड के लिए महज 25 हजार पास ही जारी किए जाएंगे। कुल जारी पास में से 4 हजार पास आम जनता के लिए और तीन हजार पास गृह मंत्रालय के लिए दिए जाने हैं, बाकी पास अन्य वीआईपी नेताओं को दिए जाएंगे। बता दें कि पास या परिचय पत्र के बिना नई दिल्ली में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

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गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में 1 लाख ट्रैक्टर होंगे दाखिल
दरअसल, दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर किसानों के आंदोलन को 45 दिन पूरे हो चुके हैं। वहीं देश खाप के चौधरी सुरंद्र सिंह ने चेतावनी दे दी है कि, अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानेगी तो वो गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में 1 लाख ट्रैक्टरों को लेकर दाखिल होंगे और परेड करेंगे। 

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किसानों ने की ट्रैक्टर परेड की तैयारी शुरू
इस बार की परेड में सुरक्षा इसलिए भी बढ़ा दी है, क्योंकि किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो पूरा देश इस साल 26 जनवरी के दिन जवानों और किसानों को एक साथ देखेगा। ट्रैक्टर परेड की तैयारी शुरू हो चुकी है। वहीं किसानों ने इसका ट्रेलर भी सरकार को दिखा दिया है। खाप के किसानों का कहना है कि जितनी देर सरकार हमारी मांगे पूरी करने में लगाएगी उतना ही नुकसान सरकार को झेलना होगा। 

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