Saturday, Apr 04, 2020
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मुस्लिम आरक्षण पर उद्धव सरकार की बढ़ी मुश्किलें, राकांपा ने मांग की जल्द हो लागू

  • Updated on 2/28/2020

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। महाराष्ट्र (Maharashtra) में मुस्लिमों को आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार में शामिल राकांपा और शिवसेना के मंत्रियों ने अलग-अलग बयान दिये है। रांकापा के कोटे से मंत्री ने जहां शिक्षा में मुस्लिमों को 5 फीसदी आरक्षण के लिए जल्द एक कानून लाने की बात कही, वहीं शिवसेना के मंत्री ने कहा कि इस संबंध में अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है।

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नवाब मलिक ने मुस्लिम आरक्षण की पैरवी की

विधानपरिषद में कांग्रेस नेता शरद रणपिसे के सवाल के जवाब में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री और राकांपा नेता नवाब मलिक ने कहा कि शिक्षा में मुस्लिमों को 5 फीसदी आरक्षण के लिए सरकार कानून लाएगी। उन्होंने आश्वस्त किया कि अगले शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत से पूर्व इस संबंध में उचित कदम उठाया जाएगा।

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शिवसेना ने कहा-अभी नहीं हुआ निर्णय

नवाब मलिक के बयान के कुछ ही देर बाद वरिष्ठ मंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने कहा कि इस मामले में अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। शिंदे ने कहा कि किसी समुदाय को आरक्षण देने के योजनागत निर्णय पर एमवीए के नेता एक साथ विचार करेंगे। सीएम उद्धव ठाकरे उचित समय पर उचित निर्णय लेंगे। अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

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जल्द ही उद्धव सरकार कर सकती है फैसला

हालांकि मलिक ने विधानसभा के बाहर अपने अपनी बात दोहरायी। उन्होंने कहाकि बांबे उच्च न्यायालय ने सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में मुस्लिमों के लिए 5 प्रतिशत आरक्षण की मंजूरी दी है। राकांपा नेता ने कहाकि हम  सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में मुसलमानों के लिए 5 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए कानून लेकर आएंगे। मुसलमानों को आरक्षण देने पर सरकार निश्चित रूप से निर्णय लेगी।

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