Monday, Aug 02, 2021
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uddhav govt appoints kapil sibal against arnab goswami will give 10 lakh pragnt

अर्णब गोस्वामी के खिलाफ उद्धव सरकार ने कपिल सिब्बल को किया नियुक्त, हर सुनवाई पर देगी 10 लाख

  • Updated on 10/22/2020

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट (TRP) मामले में रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्णब गोस्वामी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) ने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) को सरकार का पक्ष रखने के लिए नियुक्त किया है।

कपिल सिब्बल रखेंगे सरकार का पक्ष
इस मामले में कपिल सिब्बल को राज्य सरकार हर सुनवाई में 10 लाख रुपए बतौर फीस देंगी। इसके अलावा कपिल सिब्बल का साथ देने के लिए राहुल चिटणीस को भी वकील नियुक्त किया गया है और उनको डेढ़ लाख रुपए दिए जाएंगे। यह जानकारी राज्य के गृह विभाग की ओर से जारी शासनादेश से आई है। 

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कपिल सिब्बल को 10 लाख देगी उद्धव सरकार
बता दें कि महाराष्ट्र की उद्धव सरकार और वरिष्ठ पत्रकार अर्णब गोस्वामी के बीच फर्जी टीआरपी मामले में कानूनी लड़ाई चल रही है। अर्णब गोस्वामी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सरकार ने कपिल सिब्बल को नियुक्त किया है और इसके लिए सरकार हर सुनवाई पर सिब्बल को 10 लाख रुपए देगी। महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले पर बीजेपी विधायक ने ट्वीट कर हमला बोला है। 

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बीजेपी ने ठाकरे सरकार पर साधा निशाना
बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर ने मराठी में ट्वीट किया, 'कपिल सिब्बल ने अर्णब गोस्वामी पर मुकदमा चलाने के लिए प्रत्येक सुनवाई के लिए 10 लाख रुपए लिए हैं। ठाकरे सरकार के पास बदले की राजनीति के लिए बहुत पैसा है, लेकिन किसानों के लिए नहीं। यह सरकार सत्ता में मुट्ठी भर लोगों के हितों की रक्षा के लिए काम कर रही है।'

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जांच में दो और चैनलों के नाम सामने आए
इसके अलावा हाल ही में सामले आए कथित फर्जी टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट्स (TRP) मामले की जांच के दौरान दो और टेलीविजन चैनलों के नाम सामने आए हैं। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि इनमें एक समाचार चैनल है तो दूसरा मनोरंजन चैनल है। उन्होंने कहा,'जांच के दौरान यह बात सामने आई कि ये दो चैनल टीआरपी फिक्स करने में शामिल हैं और लोगों को उनका चैनल देखने के लिए पैसे दिया करते थे।'

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TRP रैकेट में रिपब्लिक टीवी के बयान दर्ज
उन्होंने बताया कि पुलिस ने फर्जी टीआरपी मामले में और धाराएं जोड़ दी हैं। इससे पहले रिपब्लिक टीवी सहित तीन चैनल टीआरपी रैकेट में कथित रूप से शामिल पाए गए थे। इस बीच जांच टीम ने बुधवार को एक बार फिर रिपब्लिक टीवी के सीएफओ एस सुंदरम और कार्यकारी संपादक निरंजन नारायणस्वामी के बयान दर्ज किए।

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सीबीआई को सौपा गया मामला
उत्तरप्रदेश पुलिस ने इस तरह का मामला सामने आने के बाद इसे सीबीआई (CBI) को ट्रांसफर कर दिया है। इस मामले की आगे जांच सीबीआई करेगी। बताया जा रहा है कि इस मामले में पुलिस ने किसी चैनल का नाम उजागर नहीं किया है। पुलिस ने इससे जुड़े मामले की शिकायत लखनऊ के हजरतगंज पुलिस थाने में दर्ज कराई है। 

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महाराष्ट्र पुलिस ने किया था खुलासा
बता दें इससे पहले महाराष्ट्र पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने टीआरपी स्कैम को उजागर करते हुए एक खुलासा किया था। उसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि मुंबई में कई टी.वी. चैनल फर्जी टीआरपी स्कैम कर रहे थे। उन्होंने रिपब्लिक भारत समेत कई क्षेत्रीय चैनलों पर फर्जीवाड़ा करने का आरोप भी लगाया था। 

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