Thursday, May 06, 2021
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मोदी सरकार की सीधी भर्ती योजना में भी उदित राज ने की आरक्षण की मांग

  • Updated on 6/15/2018

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। केंद्र की मोदी सरकार की UPSC परीक्षा के बिना सीधी भर्ती योजना को लेकर जहां विपक्ष बिफरा पड़ा है, वहीं भाजपा सांसद उदित राज ने कॉन्ट्रेक्ट की सभी नौकरियों में आरक्षण की वकालत की है। उन्होंने कहा है कि संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति योजना में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण होना चाहिए। 

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इसके साथ ही उत्तर पश्चिम दिल्ली के सांसद उदित राज ने कहा कि वह भाजपा के शीर्ष नेतृत्व और सरकार के सामने यह मसला उठाएंगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, 'मैं संयुक्त सचिवों की नियुक्ति में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए आरक्षण की खातिर भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करूंगा।' 

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उदित राज ने सुप्रीम कोर्ट में भी आरक्षण की मांग करते हुए कहा कि दलित समुदाय अपने खिलाफ हो रहे अत्याचार के मामलों में फैसलों को लेकर अदालत से नाराज है। उन्होंने राजस्थान के भंवरी देवी बलात्कार मामले में कहा, 'दलितों के साथ अत्याचार के केसों में हाई कोर्ट के फैसलों को लेकर समुदाय में आक्रोश है।'

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इसके साथ ही भाजपा नेता ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार रोकथाम) अधिनियम को बेदम करने से दलितों पर अत्याचार के केसों में इजाफा है। उन्होंने कहा , 'जलगांव और मेहसाणा में जो हुआ, उससे यही अहसास होता है। गुनहगारों में सजा का बिल्कुल ही डर नहीं है।' 

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बता दें कि महाराष्ट्र के जलगांव और गुजरात के मेहसाणा में हाल में हुए 2 अलग-अलग केसों में 3 दलित लड़कों को बुरी तरह पीटा गया। उदित राज का दावा है, 'मोदी , मायावती और लालू सत्ता में चाहे जो भी हों, दलितों के खिलाफ अत्याचार रुकता नहीं है।' उन्होंने दावा किया कि दलितों पर अत्याचार की जड़े समाज में पैठ कर गई हैं। 

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