नई दिल्ली/टीम डिजीटल। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) के तहत सरकार द्वारा लगातार प्रसव पूर्व जांच कराने पर जोर दे रही है, वहीं जिन स्वास्थ्य केंद्रों पर अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं है, वहां पहुंचने वाली महिलाओं को ई-रूपी वाउचर के माध्यम से निशुल्क अल्ट्रासाउंड कराया जाएगा। सूबे के सोनभद्र और हरदोई जिले में पायलट प्रोजेक्ट के यह सुविधा शुरू की जा रही है।
पायलट प्रोजेक्ट सफल होने पर गाजियाबाद सहित प्रदेश के सभी जिलों में ई-रुपी वाउचर सुविधाके जरिए महिलाओं को अल्टासाउंड की निशुल्क सुविधा मिलने लगेगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की डीपीएमयूओ पूजा सक्सेना ने बताया कि मातृ एवं शिशु मृत्यु दर पर अंकुश लगाने के लिए सुरक्षित मातृत्व अभियान संचालित है। देश सरकार की ओर से निशुल्क अल्ट्रासाउंड सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ई-रूपी वाउचर सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है और सोनभद्र व हरदोई जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत यह सुविधा शुरू भी कर दी गई है।
बताया कि अभियान के तहत हर माह की नौ तारीख को सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रसव पूर्व जांच निशुल्क की जाती हैं और अन्य जांचों के अलावा अल्ट्रासाउंड की सुविधा निशुल्क उपलब्ध कराई जाती है लेकिन सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर अल्ट्रासाउंड सुविधा उपलब्ध नहीं है। अब प्रदेश सरकार की ओर से निशुल्क अल्ट्रासाउंड सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ई-रुपी वाउचर सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।
ऐसे काम करेगा ई-रूपी वाउचर अल्ट्रासाउंड निशुल्क कराने को लेकर इसमें ई-रुपी वाउचर का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें एक क्यूआर कोड होगा, जिसे स्कैन करते ही राशि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पहुंच जाएगी। यह एक प्रीपेड वाउचर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। लाभार्थी के मोबाइल पर यह कोड संबंधित पीएचसी या सीएचसी जहां से डाक्टर ने महिला को अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह दी होगी से दिया जाएगा। अल्ट्रासाउंड सेंटर पर इस क्यूआर कोड को स्कैन करते ही सेंटर को भुगतान प्राप्त हो जाएगा। इसमें ई-रुपी वाउचर के जरिए एनएबीएल से मान्यता प्राप्त अल्ट्रासाउंड सेंटर को अल्ट्रासाउंड करने के लिए 300 रुपए और अन्य केंद्रों को 255 रुपए का भुगतान किया जाएगा।
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