Friday, Dec 13, 2019
un secretary general antonio gutres did not consider it necessary to reply to pakistan letter

#Article370 पर अपनी थू-थू करा रहा PAK, UN महासचिव ने बातों का नहीं दिया जवाब

  • Updated on 8/28/2019

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। भारत के जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370(Article 370) हटाने का सबसे व्यापक प्रभाव पाकिस्तान पर ही हुआ है। इस निर्णय का भारत के सभी राज्यों में तो स्वागत किया गया है लेकिन इसको लेकर पाकिस्तान की बौखलाहट लगातार बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उछालने की पूरी कोशिश कर रही है लेकिन वह इसमें नाकाम रहा है। अब पाकिस्तान ने एक बार फिर से भारत को डराने की कोशिश की थी लेकिन उसका यह दाव उल्टा पड़ गया और पूरी दुनिया में अपनी थू थू करा लिया है।

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पत्र का जवाब देने से मना किया
दरअसल पाकिस्तान(Pakistan) के प्रधानमंत्री इमरान खान(Imran Khan) ने संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद(Security Council) को एक पत्र लिखा था और इसमें इस मसले पर हस्तक्षेप करने को कहा था, लेकिन वहां भी उसे बेइज्जती सहनी पड़ी। बता दें कि यूएनएससी की अध्यक्ष जोअन्ना रोनका ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी द्वारा यूएन महासचिव  एंटोनियो गुटरेस को भेजे गए पत्र पर जवाब देने से मना कर दिया है। एक मीडिया ब्रीफिंग में जब उनसे इस पत्र के बारे में पूछा गया तो वह नो कह कर चली गईं। कुरैशी का यह पत्र एक अगस्त को भेजा गया था और गुरुवार को यह सुरक्षा परिषद को मिला।

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पाक ने विशेष पैनल का किया था आग्रह
पाकिस्तान ने अपने इस पत्र में यूएन से चिंता जाहिर की थी कि भारत जम्मू कश्मीर से 35A और अनुच्छेद 370 को हटाने का प्रयास कर रहा है। पाकिस्तान ने उम्मीद जताई थी कि यूएन इस मुद्दे पर एक विशेष पैनल गठित करेगा और कश्मीर समस्या में मध्यस्थता करेगा। पाकिस्तान ने अपने पत्र में यह भी कहा था कि वह एक प्रतिनिधि को यहां भेजे जो इन हालातों का जायजा भी ले।

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यूएन ने कहा पैनल के लिए कोई आधार नहीं
पाकिस्तान के इस पत्र के बारे में जब यूएन महसचिव के प्रवक्ता स्टेफन दुजारिक से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम इस मुद्दे पर अभी अध्ययन कर रहे हैं और यूएन भी इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि जहां तक एक विशेष पैनल भेजने की बात है तो अभी हमारे पास इसके लिए कोई ठोस आधार नहीं है। जब यह पूछा गया कि क्या महासचिव ने इस मसले को सुरक्षा परिषद में लाने की योजना बनाई है।
 

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