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unauthorized colonies ownership will be given in the name of a woman

अनधिकृत कॉलोनी: महिला के नाम पर ही मिलेगा स्वामित्व

  • Updated on 12/5/2019

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। संसद ने दिल्ली (Delhi) की 1731 अनधिकृत कालोनियों (Unauthorized Colonies) को नियमित करने संबंधी विधेयक को बुधवार को मंजूरी दे दी तथा सरकार ने स्पष्ट किया कि इसके प्रावधानों के तहत इन कालोनियों में संपत्ति के स्वामित्व का अधिकार परिवार की महिला सदस्य या महिला के साथ परिवार के किसी पुरुष सदस्य को संयुक्त रूप से दिया जाएगा। 

DDA के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन, इन कॉलोनियों को नहीं किया गया नियमित

राज्यसभा ने दी मंजूरी
पिछले कई दशक से लंबित इन कालोनियों को नियमित करने के संबंधी राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली (अप्राधिकृत कॉलोनी निवासी सम्पत्ति अधिकार मान्यता) विधेयक 2019 को विस्तृत चर्चा के बाद राज्यसभा ने मंजूरी प्रदान की। लोकसभा इस विधेयक को पिछले सप्ताह ही पारित कर चुकी है।

आप सरकार ने उठाए सवाल विधानसभा चुनाव से पहले आई कच्ची कॉलोनियों की याद
आम आदमी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राघव चड्ढा ने कहा कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने महसूस किया कि अनधिकृत कॉलोनियों के निवासी उन्हें वोट नहीं देंगे क्योंकि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वालीसरकार ने अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों के लिए कई विकास कार्य किए हैं। उन्होंने पांच प्रश्न पूछते हुए बीजेपी से जवाब मांगा है।  

AAP ने बीजेपी से पूछ ये सवाल

  • भाजपा पिछले 4 वर्षों से सो क्यों रही थी? 
  • केजरीवाल सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी क्यों नहीं दी?
  • दिल्ली सरकार के सेटेलाईट नक्शे को स्वीकार क्यों नहीं किया और रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी क्यों नहीं की?
  • ऑनलाइन पंजीकरण धोखाधड़ी है, जो पहले कांग्रेस द्वारा प्रोविजनल सर्टिफिकेट के नाम पर किया गया। 
  • केंद्र सरकार 100 लोगों को ही रजिस्ट्री क्यों दे रही है?  

 

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