BJP का अनधिकृत कॉलोनिवासियों को बड़ा तोहफा, 15 साल का संपत्ति कर माफ

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। केंद्र सरकार द्वारा अनधिकृत कॉलोनियों (Unauthorized colony) को नियमित करने के निर्णय के बाद दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (SDMC) में सत्तारूढ़ दल बीजेपी (BJP) ने चुनाव के मद्देनजर अनधिकृत कॉलोनियों के संपत्ति कर कर माफ करने की घोषणा कर बड़ी सौगात दी है। 

सदन की विशेष बैठक में स्थायी समिति अध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने SDMC के वर्ष 2019-20 के संशोधित तथा 2020-21 के अनुमानित फाइनल बजट प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए उपरोक्त घोषणा की। गुप्ता ने कहा कि इस घोषणा से अनधिकृत कॉलोनी में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।

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अनधिकृत कॉलोनिवासियों को मालिकाना हक
गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार ने अनधिकृत कॉलोनियों के लोगों को उनकी संपत्ति का रजिस्ट्री कराने का मालिकाना हक दे दिया है। इन कॉलोनियों के संपत्ति-मालिकों पर सालों से उनकी संपत्तियों पर लगने वाला मूल कर, उसका ब्याज व जुर्माना की तलवार लटकी हुई थी, लेकिन बजट प्रस्ताव में इसका प्रावधान कर पूरा संपत्ति-कर माफ कर दिया गया है।

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संपत्ति-कर दर में की गई वृद्धि के प्रस्ताव निरस्त
इसके अलावा स्थायी समिति अध्यक्ष ने निगमायुक्त द्वारा संपत्ति-कर दर में की गई वृद्धि के प्रस्ताव को निरस्त करने के साथ-साथ, संपत्ति-कर दर में दी गई छूट को वापस लेने के प्रस्ताव को भी निरस्त करने घोषणा की। गुप्ता ने संपत्ति हस्तातंरण शुल्क में एक प्रतिशत वृद्धि करने के निगमायुक्त के प्रस्ताव को भी निरस्त कर दिया। सदन में स्थायी समिति अध्यक्ष ने प्रोफेशनल टैक्स वसूलने के प्रस्ताव को भी पूरी तरह से रद्द कर दिया।