पीएम आवास योजना में यूडी मंत्रालय ने 60 हजार मकान निर्माण की और स्वीकृति दी

नई दिल्ली/ निशांत राघव: पीएम आवास योजना के तहत जल्द ही 60 हजार मकान और बनाए जाएंगे। मंगलवार को केंद्रीय आवास एवं शहरी मामला मंत्रालय की एक बैठक में इस पर मुहर लगाई गई। वर्चुअल माध्यम से मंत्रालय के सचिव मनोज जोशी की अध्यक्षता में पीएमएवाई (यू) के तहत सीएसएमसी की  बैठक में तय हुआ कि पांच प्रदेश में 60,000 से अधिक घरों के निर्माण की परियोजना को जल्द ही धरातल पर उतारा जाएगा। 
इसमें हालांकि दिल्ली और मौजूदा चुनावी पांच प्रदेश को शामिल नहीं किया गया है। लेकिन हिमाचल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में यह आवासीय परियोजना जल्द ही शुरु कर दी जाएगी। 

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सभी के लिए आवास की दिशा में परिवर्तनकारी सुधार और 'आवास पर संवाद पर एक पुस्तिका का विमोचन भी इस दौरान किया गया। बैठक में जोशी ने पीएमएवाई (यू) के विभिन्न कार्यक्षेत्रों के तहत अलग-अलग प्रदेश में घरों की ग्राउंडिंग और निर्माण से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की। साथ ही प्रदेश में घरों के पूरा होने की गति की समीक्षा की और अधिकारियों को प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने किफायती आवास निर्माण पर भी इस दौरान जोर दिया। 
उन्होंने कहा कि कार्य प्रक्रियाबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए ताकि योजना का अधिक से अधिक लाभ लाभार्थियों तक बिना किसी देरी के पहुंचे।

स्वीकृत घरों की कुल संख्या अब 114.04 लाख हो गई है
गौरतलब है कि पीएमएवाई(यू)के तहत स्वीकृत घरों की कुल संख्या अब 114.04 लाख हो गई है। इनें से लगभग 93.25 लाख का निर्माण कार्य पहले ही शुरू कर दिया गया है और लगभग 54.78 लाख आवास  लाभार्थियों को दिये जा चुके हैं। 
इसके अलावा बैठक में आजादी का अमृत महोत्सव थीम के आधार पर  'सभी के लिए आवास पर जागरूकता पैदा करने और चर्चा, विचार, विमर्श व प्रसार को बढ़ावा देने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में 75 कार्यशालाओं, सेमिनारों , वेबिनार पर भी एक पुस्तिका पेश की गई।