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राहुल गांधी जितना प्रिडिक्शन करते हैं उनकी पार्टी उतनी छोटी होती जाती है

  • Updated on 4/1/2018

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। केंद्रीय कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद  का कहना है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ट्वीट कर जरूर रहे हैं लेकिन ट्वीट के जुमलों से सियासत नहीं चलती। जनता का भरोसा जीतना जरूरी है। कांग्रेस जनता का भरोसा खो चुकी है, जिसके चलते उपचुनाव तक में जमानत नहीं बचा पा रही है।

नवोदय टाइम्स/पंजाब केसरी/जगवाणी के साथ विशेष साक्षात्कार में प्रसाद ने कहा कि भाजपा पर ध्रुवीकरण का आरोप लगाने वाली कांग्रेस ने खुद कर्नाटक में हिंदू समाज को बांटने का काम किया। लिंगायतों को अल्पसंख्यक बनाकर उसके दलित वर्ग को एससी वालेसारेअधिकारों से वंचित करने का काम किया है। प्रस्तुत है बातचीत के प्रमुख अंश-

कैंब्रिज एनालेटिका डाटा लीक मामले में सरकार क्या कार्रवाई कर रही है?

डाटा का दुरुपयोग चुनाव प्रभावित करने में हुआ तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरी टिप्पणी के बाद फेसबुक प्रमुख मार्क जकरबर्ग ने माफी मांगी। सरकार ने कैंब्रिज एनालेटिका और फेसबुक दोनों को नोटिस भेजा है। उनके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। 

सीबीएसई पेपर लीक में सरकार  निशाने पर है?

सीबीएसई पेपर लीक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। यह नहीं होना चाहिए था। बच्चों के प्रति सरकार पूरी तरह संवेदनशील है। एफआईआर हुई है। कार्रवाई हो रही है। कोई भी हो, जांच में जो भी जद में आएगा, कार्रवाई होगी।  

मोदी के नाम और चेहरे पर अब तक भाजपा चुनाव लड़ती आ रही है, कर्नाटक में येदुरप्पा को सीएम चेहरा बनाने का निर्णय क्या उचित है?

येदुरप्पा जी सीएम चेहरा बनाए गए हैं। चुनाव तो पूरी भाजपा लड़ेगी। मोदी जी भी प्रचार करेंगे। जनता को मोदी जी पर भरोसा है। 

कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला कहते हैं एनडीए सरकार ने बैंकिंग सिस्टम बर्बाद कर दिया?

वे अपने दिनों की बात कर रहे हैं। बैंकिंग सिस्टम को यूपीए सरकार में नष्ट किया गया। हमारे समय में कोई भी एनपीए नहीं हुआ। यूपीए सरकार में लोन देने के लिए बैंकों पर दबाव तक डाले गए।

राहुल गांधी का प्रिडिक्शन है कि 2019 में भाजपा की सीटें काफी कम हो जाएंगी।

राहुल गांधी बीते कई चुनावों से इसी तरह प्रिडिक्शन करते आ रहे हैं। वे जितना प्रिडिक्शन करते हैं, उनकी पार्टी उतनी ही छोटी होती जाती है। यूपी में उपचुनाव तक में जमानत जब्त हो जा रही है।

कोलेजियम को लेकर न्यायपालिका और सरकार में टकराव की बातें आ रही हैं?

न्यायपालिका का हम पूरा सम्मान करते हैं। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि संविधान के मूल स्वरूप को नहीं बदला जा सकता। सेपरेशन ऑफ पॉवर भी संविधान के मूल स्वरूप का ही हिस्सा है। कोलेजियम सिस्टम 1993 में आया। पूर्व के दस्तावेज इस बात का गवाह हैं कि कानून मंत्री भी कोलेजियम का हिस्सा रहे हैं। तो फिर अब आपत्ति क्यों? दूसरी बात, न्यायपालिका की स्वायत्ता की बात होती है, लेकिन उत्तरदायित्व और जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। एक और बात, देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, सीवीसी जैसे पदों पर नियुक्ति में देश के प्रधानमंत्री की अहम भूमिका होती है। 

संसद नहीं चल पा रही है। इसे लेकर विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर निशाने साध रही है?

संसद का न चलना दुर्भाग्यपूर्ण है। हम तो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कराना चाहते हैं। साथ ही और भी तमाम मुद्दे हैं, जिन पर चर्चा हो। विपक्ष सदन चलाने में सहयोग तो करे। सरकार की ओर से कई मंत्रियों और खुद स्पीकर ने भी विपक्ष से इस पर बात की, लेकिन उनका मकसद तो हंगामा खड़ा करना रहता है।

कर्नाटक चुनाव से पहले लिंगायतों को अल्पसंख्यक का दर्जा देना क्या कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक है?

कांग्रेस ऐसे स्ट्रोक करती रहती है। यह समाज को बांटने और तोडऩे वाला स्ट्रोक है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आजकल ट्विटर पर तमाम टिप्पणियां करते रहते हैं। करें, सभी को अपने विचार रखने की आजादी है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कर्नाटक में कांग्रेस ने हिंदू समाज को बांटने का काम नहीं किया? यह काम तब कांग्रेस ने क्यों नहीं किया, जब केंद्र में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए की सरकार थी? कांग्रेस ने लिंगायतों को अल्पसंख्यक बना कर उसे एससी के सारे अधिकारों से वंचित कर दिया। चुनावी फायदे के लिए समाज को बांटने का काम किया है। जनता ऐसी चीजों को पसंद नहीं करती।

उत्तर प्रदेश में सपा-बसपा गठबंधन को कैसे देखते हैं?

मुझे किसी ने एक बार कहा कि समाजवादी खेमा एक साल से ज्यादा अलग नहीं रह सकते है और दो साल से ज्यादा साथ नहीं रह सकते। अतीत में ऐसे तमाम गठबंधन हुए, टिके नहीं। लोहिया जी तक ने भी इस तरह का प्रयास किया था, लेकिन बाद में बिखराव हो गया। तो यूपी में ऐसे गठबंधन न तो भाजपा को रोक सकेंगे और न ही टिकने वाले हैं। आज जनता सरकारों का आंकलन उसकी परफारमेंस और डिलेवरी के आधार पर कर रही है। आज राजनीति अपेक्षाओं की है। सरकारों को लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरना होगा।

मतलब अब जाति और धर्म को लोग नकार रहे हैं?

नहीं, इन सबका अपना महत्व बना रहेगा। लेकिन देखिए देश कैसे बदल रहा है। छोटे शहरों में बीपीओ खुल रहे हैं। 27 प्रदेशों में 82 कॉल सेंटर खुल चुके हैं। डिजिटल इंडिया की स्थिति यह है कि 130 करोड़ की आबादी वाले हिंदुस्तान में 121 करोड़ लोग मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं। 50 करोड़ स्मार्ट फोन है और 50 करोड़ लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यह बदलाव का दौर है। 2019 में 1989-90 का भारत नहीं होगा।

भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आजकल मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर है?

विपक्ष आज तक एक भी प्रमाणिक भ्रष्टाचार नहीं दिखा पाया है। ट्विटर पर भले ही कुछ कहते रहते हैं, लेकिन ट्विटर के जुमलों से सियासत नहीं चलती। पीएनबी घोटाले का मुद्दा जो उछाला जा रहा है, 10 साल के यूपीए सरकार की बिछाई हुई लैंड माइन है। एनडीए की सरकार में आज तक दिए गए किसी भी लोन का एनपीए नहीं हुआ। विजय माल्या, कोलगेट ये सारे मसले यूपीए सरकार के वक्त के हैं। 

राहुल कह रहे हैं, सब कुछ लीक, चौकीदार वीक?

राहुल गांधी मोती लाल नेहरू, जवाहर लाल नेहरू जैसे नेताओं की विरासत से आते हैं। उन्हें इस विरासत की गरिमा पता होनी चाहिए। वे क्या बोलते हैं और क्या ट्वीट करते हैं, इसे समझना चाहिए। 44 सीट पर आ चुके हैं। पार्टी की जमानत तक नहीं बचा पा रहे हैं। कम से कम कुछ नहीं तो जो राज्य उत्तर प्रदेश उनके परिवार की राजनीतिक कर्मभूमि है, वहीं अपनी पार्टी का आधार बना लें।

एनडीए की 2019 में क्या स्थिति देख रहे हैं?

2014 में भाजपा जब केंद्र में आई थी तो पांच-सात राज्यों तक ही सीमित थी। अब पैन इंडिया में भाजपा की दस्तक है। यह इस बात का प्रमाण है कि लोगों को हमारी सरकार का काम और योजनाएं पसंद आ रही हैं। देखिए, जनता यह देखती है कि सरकार कैसे गवर्न कर रही है और कैसे डिलिवर कर रही है। मोदी सरकार हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर रही है। दुनिया आज हमारी कायल है।  

राजस्थान में पार्टी की स्थिति कैसी हैै?

राजस्थान में वसुंधरा सरकार ने जो काम किया है, उसका प्रभाव चुनाव में दिखेगा। और हमें पूरा भरोसा है कि राजस्थान में हम वापस सत्ता में आ रहे हैं। आपका इशारा अगर उपचुनाव के परिणामों की ओर है तो यह बता दूं कि उपचुनाव लोकल फैक्टर से प्रभावित होते हैं। लेकिन जब पूरे राज्य और देश के लिए सरकार चुनने की बात होगी तो जनता भाजपा पर भरोसा करेगी। जनता अब परफारमेंस बेस पर आंकलन करती है। 

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