केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत बनाए गए कर्नाटक के गवर्नर, देखें पूरी लिस्ट

नई दिल्ली/टीम  डिजिटल। केंद्रीय मंत्रिमंडल में बदलाव की चर्चा का परिणाम अब सामने आने लगा है। संभावित कैबिनेट विस्तार में जगह पाने की आस लिए जहां देश के दूर- दराज हिस्से से नेता लोग दिल्ली की तरफ रुख करने लगे हैं वहीं थावर चंद गहलोत को मंत्रिमंडल से बहर का रास्ता दिखा दिया गया है।    

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया है। राष्ट्रपति भवन से जारी एक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है । राष्ट्रपति के प्रेस सचिव के हवाले से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, आठ राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति अथवा फेरबदल किया गया है।

President appoints Thaawarchand Gehlot as Governor of Karnataka, Hari Babu Kambhampati as Governor of Mizoram, Mangubhai Chhaganbhai Patel as Governor of Madhya Pradesh, and Rajendra Vishwanath Arlekar as Governor of Himachal Pradesh pic.twitter.com/ZA1GrFrgLV

— ANI (@ANI) July 6, 2021

इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात भाजपा के नेता मंगुभाई छगनभाई पटेल को मध्यप्रदेश का राज्यपाल तथा गोवा के भाजपा नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति ने आंध्र प्रदेश के भाजपा नेता डा. हरि बाबू कंभमपति को मिजोरम का राज्यपाल नियुक्त किया है।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि मिजोरम के राज्यपाल पी एस पिल्लै को स्थानांतरित कर, गोवा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वहीं, हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य को त्रिपुरा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है । त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बैस को स्थानांतरित कर झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है।

राष्ट्रपति भवन की विज्ञप्ति के अनुसार, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को हरियाणा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि उपरोक्त नियुक्तियां राज्यपालों के पद भार संभालने की तिथि से प्रभावी होंगी।

PM मोदी कैबिनेट में विस्तार को लेकर अटकलें, बनेंगे 17 से 22 मंत्री, कुछ की होगी छुट्टी

माना जा रहा है कि केंद्र सरकार के नए मंत्रिपरिषद में 17 से 22 मंत्री शपथ ले सकते हैं। कहा जा रहा है कि जिन राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, उन राज्यों में सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखते हुए तरजीह दी जाएगी। इसके अलावा क्षेत्रीय दलों के नेताओं को शामिल कर एनडीए का कुनबा भी बढ़ाने की तैयारी है। खास बात यह है कि कुछ मंत्रियों को सरकार से हटाकर संगठन में जगह दी जा सकती है। साथ ही, अतिरिक्त प्रभार और ज्यादा चेहरे भी शामिल होंगे। 

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