नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। केंद्र के तीन नए कृषि कानूनों (Farm Laws) के विरोध में किसानों का आंदोलन आज 69वें दिन भी जारी है। अपनी मांगों को लेकर सरकार से असंतुष्ट चल रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने 6 फरवरी को चक्का जाम करने का ऐलान किया है। यह चक्का जाम दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच रखा जाएगा। इसमें देशभर के किसान नेशनल और स्टेट हाईवे जाम करेंगे, ताकि सरकार को चेताया जा सके कि वो किसानों को कमजोर समझने की भूल न करे। किसानों ने इंटरनेट सेवा के बाद ट्विटर अकाउंट सस्पेंड करने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है।
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भारतीय किसान यूनियन ने किया ये आह्वान बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि में बिजनौर में सोमवार को आयोजित चौथे महापंचायत में आह्वान किया गया कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में छोटे-छोटे प्रदर्शनों को समाप्त कर सभी लोग गाजीपुर पहुंचें और आंदोलन को मजबूत बनाएं। महापंचायत के मंच से भारतीय किसान यूनियन ने आह्वान किया कि आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए घर के सभी लोग, नहीं तो कम से कम एक सदस्य दिल्ली की सीमा पर यूपी गेट पर चल रहे प्रदर्शन में शामिल हों।
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मनचाहा समाधान होने तक जारी रहेगा आंदोलन भाकियू की किसान सम्मान महापंचायत में संगठन के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संगठन के अध्यक्ष नरेश टिकैत के पुत्र गौरव टिकैत ने कहा कि कृषि कानून पर समस्या का मनचाहा समाधान होने तक आंदोलन जारी रहेगा। इसे और भी मजबूत बनाया जाएगा। अभी तक राजनीतिक दलों को आंदोलन से दूर रख रही भाकियू ने रालोद के नेता जयंत चौधरी को अपने मंच पर जगह दी। गौरतलब है कि गाजीपुर में डेरा डाले हुए भाकियू नेता राकेश टिकैत ने रविवार को कहा था कि संयुक्त किसान मोर्चा ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन में राजनीतिक दलों को नहीं घुसने दिया था, लेकिन प्रदर्शन स्थलों पर लोकतंत्र का मजाक बनाए जाने के बाद उसने राजनीतिक समर्थन लिया है।
बिजनौर महापंचायत: टिकैत बोले- समाधान तक कायम रहेगी किसानों की मोर्चाबंदी
केंद्र से किसान नेता की मांग बिजनौर के आईटीआई मैदान आयोजित महापंचायत में गौरव टिकैत ने भाकियू नेताओं की बात को दोहराते हुए एक बार फिर से केंद्र सरकार से कहा कि वह नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मान-प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाए। इसके अलावा भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार बातचीत से इस समस्या का हल निकाले। हम बातचीत के लिए तैयार हैं। किसान मोर्चे के जो 40 संगठनों की 40 सदस्यों की कमेटी है उससे सरकार बात करे।
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