संयुक्त किसान मोर्चा ने अग्निपथ योजना को लेकर मोदी सरकार को चेताया

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) के एक नेता ने बुधवार को कहा कि सशस्त्र बलों में अल्पकालिक भर्ती के लिए अग्निपथ योजना युवाओं के पक्ष में नहीं है’’ और इसे वापस लिया जाना चाहिए। एसकेएम ने अब केंद्र के निरस्त हो चुके कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया था। 

रोजगार और देश की रक्षा की खातिर भर्ती की तैयारी में जुटे युवा आंदोलनकारियों को देशद्रोही बताना कतई सही नहीं। हिंसा शांत हो चुकी। सरकार युवाओं को रिहा करे और प्राथमिकी वापस ले। @PMOIndia @ministryofHome @ANI @PTI_News #YouthEmpowerment pic.twitter.com/PzzuSbzwlY

— Rakesh Tikait (@RakeshTikaitBKU) June 22, 2022

बैंक धोखाधड़ी मामले में DHFL, उसके पूर्व चेयरमैन, निदेशक के खिलाफ मामला दर्ज 

किसान नेता और संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य अभिमन्यु कोहर ने कहा कि संगठन ने इस सप्ताह की शुरुआत में एक बैठक में योजना का विरोध करने के लिए 24 जून को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया था। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना युवाओं के पक्ष में नहीं है और इसे वापस लिया जाना चाहिए। 

मोदी, शाह को सत्ता से ‘बेदखल’ करने के लिए कुछ लोग ‘फैला रहे अराजकता’ : रामदेव 

कोहर ने कहा, च्च्विरोध प्रदर्शनों के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को संबोधित खुला ज्ञापन 24 जून को देशभर के जिला मुख्यालयों पर सौंपा जाएगा। ज्ञापन में हम राष्ट्रपति से अग्निपथ योजना को वापस लेने की अपील करेंगे।’’ उन्होंने यह भी कहा कि एसकेएम अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे युवाओं का समर्थन करता है और उनसे शांतिपूर्वक विरोध करने की अपील करता है। 

असम के CM सरमा की पत्नी ने सिसोदिया के खिलाफ 100 करोड़ की मानहानि का किया केस

भर्ती के नए प्रारूप की घोषणा के बाद देश के कई हिस्सों में हिंसक विरोध देखा गया। सैन्य भर्ती की नयी योजना के तहत केवल चार साल के लिए साढ़े 17 वर्ष से 21 वर्ष की आयु के युवाओं की भर्ती का प्रावधान है, जिनमें से 25 प्रतिशत को और 15 वर्षों के लिये सेवा में बनाए रखने का प्रावधान है। वर्ष 2022 के लिए, ऊपरी आयु सीमा को बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया गया है। 

मैंने मुख्यमंत्री पद से अपने इस्तीफे का पत्र तैयार रखा है : उद्धव ठाकरे

तीनों सैन्य सेवाओं की तरफ से मंगलवार को कहा गया कि अग्निपथ योजना सैनिकों की भर्ती की मौजूदा व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं करती और उनकी युद्धक क्षमताओं और संचालनात्मक तैयारियों को प्रभावित नहीं करेगी।