नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। विमानन कंपनी एअर इंडिया के उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय ने एक समिति गठित की है, जो ऐसे ‘‘अतिरिक्त’’ अथवा ‘‘अधिक’’ कर्मचारियों की पहचान करेगी, जिन्हें बिना वेतन के 5 साल के अनिवार्य अवकाश (एलडब्ल्यूपी) पर जाने के लिए कहा जाएगा। राष्ट्रीय विमानन कंपनी ने कहा है कि कर्मचारी स्वेच्छा से भी एलडब्ल्यूपी योजना चुन सकते हैं। इस संबंध में मंगलवार को एक आधिकारिक आदेश जारी हुआ था।
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एअर इंडिया के उत्तर क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक पी एस नेगी ने 21 जुलाई को एक आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि 14 जुलाई के आदेश का पालन करते हुए ‘‘अतिरिक्त/ अधिक मानव संसाधन’’ की पहचान के लिए एक अधिकार प्राप्त कमेटी गठित की जा रही है। नेगी के आदेश की प्रति के मुताबिक महाप्रबंधक (कार्मिक), महा प्रबंधक (वित्त) और विभागीय प्रमुख अधिकार प्राप्त समिति के मेंबर्स होंगे।
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इसमें कहा गया कि जरूरत पड़ने पर क्षेत्रीय निदेशक के एक प्रतिनिधि को इस कमेटी में शामिल किया जा सकता है। आदेश में कहा गया है कि ‘‘ महा प्रबंधक (कार्मिक) सभी विभागों के साथ कर्मचारियों की लिस्ट शेयर करेंगे और चर्चा अथवा विचार करेंगे, जिसमें अतिरिक्त अथवा अधिक संसाधनों की पहचान शामिल है।
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इस रिपोर्ट को समीक्षा और आगे मुख्यालय में सिफारिश भेजने के लिए 11 अगस्त 2020 तक क्षेत्रीय निदेशक के पास भेजा जाएगा’’ एअर इंडिया ने 14 जुलाई को जारी आदेश में अपने विभागीय प्रमुखों और क्षेत्रीय निदेशकों से कहा था कि वे क्षमता, स्वास्थ्य और अतिरिक्त संख्या जैसे अनेक कारकों के आधार पर ऐसे कर्मचारियों की पहचान करें जिन्हें पांच साल के अवैतनिक अनिवार्य अवकाश पर भेजा जाएगा।
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