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up government will select consultant for economy plan high power committee prshnt

UP: अर्थव्यवस्था की योजना के लिए कंसल्टेंट का चयन करेगी सरकार, गठित हुई उच्चाधिकार समिति

  • Updated on 9/5/2020

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। कोरोना (Coonavirus) संकट के कारण देश पर आर्थिक संकट छाया हुआ है, इसी बीच उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) को दस खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश बनाने की योजना तय करने के लिए सरकार कंस्लटेंट का चयन करने की तैयारी में है। इसी के तहत शुक्रवार को योगी कैबिनेट ने बाई सरकुलेशन कंस्लटेंट चयन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया है।

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उच्चाधिकार समिति का गठन
दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को 50 खरब डॉलर अर्थव्यवस्था वाला देश बनाने का लक्ष्य तय किया है, जिसमें उत्तर प्रदेश में अपनी सहभागिता निभाने के लिए 2024-25 तक देश की अर्थव्यवस्था को 10 खरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य बनाया है।

इस योजना के तहत अर्थव्यवस्था के लिए सुझाव देने नियमित समीक्षा करने और कंस्लटेंट के चयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार समिति का गठन किया गया है जो कंस्लटेंट का चयन करेगी।

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एक सब ग्रुप का भी होगा गठन
प्रदेश में कंस्लटेंट के चयन के लिए उत्तराधिकार समिति ने आरएसपी तैयार किया है, इसी के आधार पर कंस्लटेंट चयन के लिए ई टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे। टेंडर में उच्च अधिकार समिति के सहयोग के लिए एक सब ग्रुप भी गठित किया जाएगा।

उत्तराधिकार समिति के सहयोग के लिए बनाए गए सब ग्रुप आरएसी के आधार पर ई टेंडर में प्राप्त होने वाले प्रस्तावों की समीक्षा करते हुए उसे उत्तराधिकार समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा। उच्चाअधिकार समिति द्वारा प्रेजेंटेशन के लिए संस्थाओं को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और आरएसपी की शर्तों के अनुसार कंस्लटेंट का चयन होगा।

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5 वर्षो के लिए चुना जाएगा कंस्लटेंट
बता दें कि इतना अहम इसलिए रखता है क्योंकि कंस्लटेंट का चयन अगले 5 वर्ष की अवधि के लिए रखा जाएगा, कंस्लटेंट को 150 दिन में आपने तकनीकी रिपोर्ट सामने रखनी होगी। इसके अलावा तकनीकी रिपोर्ट में दिए गए सभी सुझावों के क्रियान्वयन के लिए सरकार के अलग-अलग विभागों को भी सहयोग करना होगा।

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