नई दिल्ली/टीम डिजिटल। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा 2020 में आयोजित की गई सिविल सेवा परीक्षा(CSE) में कोरोना महामारी के कारण अपने अंतिम अवसर को गंवा चुके अभ्यर्थियों को एक और अवसर दिया जाएगा। उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) में शुक्रवार को केंद्र ने कहा कि वह ऐसे यूपीएससी सिविल सेवा अभ्यर्थियों को कोविड-19 को देखते हुए एक बार राहत के तौर पर अतिरिक्त मौका देने पर सहमत है।
उन अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा जो कोरोना महामारी के बीच 2020 सिविल सेवा परीक्षा में अपने अंतिम प्रयास में शामिल हुए थे और उनकी आयु समाप्त नहीं हुई है। न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष केंद्र ने कहा कि राहत खासतौर पर केवल सिविल सेवा परीक्षा 2021 के लिए केवल ऐसे ही अभ्यर्थियों के लिए सीमित रहेगी जोकि सीएसई 2020 में अपने अंतिम प्रयास में शामिल हुए और उनकी आयु 2021 में बैठने के लिए समाप्त नहीं हुई है।
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इनको नहीं मिलेगी राहत ऐसे अभ्यर्थियों को एक और बार परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया जाएगा। न्यायालय में सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू द्वारा दाखिल दस्तावेज में केंद्र ने कहा कि सीएसई 2021 में ऐसे अभ्यर्थियों को राहत प्रदान नहीं की जाएगी जिनका अंतिम प्रयास समाप्त नहीं हुआ है अथवा ऐसे उम्मीदवार जोकि विभिन्न श्रेणियों में निर्धारित आयु सीमा को पार कर चुके हैं।
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केवल एक ही बार के लिए होगी ये सहूलियत इसके अलावा अन्य कारणों से परीक्षा में शामिल होने के लिए अयोग्य अभ्यर्थियों को सीएसई 2021 में राहत नहीं मिलेगी। केंद्र ने पीठ से कहा यह राहत केवल एक बार के अवसर के तौर पर सीएसई 2021 के लिए ही लागू होगी। भविष्य में इस राहत को आधार बनाकर किसी तरह के निहित अधिकार का दावा पेश नहीं किया जाएगा। पीठ ने राजू से इस दस्तावेज को वितरित करने को कहा और साथ ही याचिकाकर्ताओं को इस बारे में अपना जवाब दाखिल करने को कहा।
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