यूपी के 'फर्जी' मदरसों पर 100 करोड़ का खर्चा, योगी सरकार ने अपनाया कड़ा रुख

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। यूपी की वेब पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किए जाने के बाद 'फर्जी' मदरसों की संख्या हजारों में पहुंच गई है। खास बात यह है कि करीब 2000 से ऊपर मान्यता प्राप्त मदरसों पर सालाना 100 करोड़ रुपये खर्च होते थे। लेकिन, अब योगी सरकार ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है और इन फर्जी मदरसों के मामले में जांच तेज कर दी है। 

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प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण का कहना है कि सरकार ने मदरसों की कार्यप्रणाली में पारर्दिशता लाने के लिए 2017 में सभी मदरसों के प्रबंधन से उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के वेब पोर्टल पर अपने बारे में सभी जानकारी अपलोड करने का निर्देश दिया था। 

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लेकिन, ऐसा करने के लिए आखिरी तारीख कई बार बढ़ाए जाने के बावजूद मदरसों द्वारा संचालित 140 मिनी आईटीआई में से 20 ने अपनी जानकारी नहीं दी है।

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इसके अलावा 2300 मदरसों ने अभी भी पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। इन सभी पर अब तक हर साल करीब 100 करोड़ रुपये खर्च होते थे। उन्होंने कहा कि मदरसों की कार्यप्रणाली में पारर्दिशता लाने के लिए और काम हो रहे हैं। 

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लेकिन, ऐसा लगता है कि वे मदरसे और आईटीआई फर्जी हैं, इस वजह से अभी तक इन्होंने पंजीकरण नहीं कराया है। हम मामले की आगे जांच हो रही है। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के वेब पोर्टल पर अपना ब्योरा नहीं देने वाले करीब 2300 मदरसों को सरकार पहले ही फर्जी मान चुकी है। 

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लक्ष्मी नारायण के मुताबिक प्रदेश में 19,108 मदरसे राज्य मदरसा बोर्ड से मान्यता हासिल किए हैं। इनमें से 16 हजार 808 मदरसों ने पोर्टल पर अपनी जानकारी फीड कराई है। वहीं, करीब 2300 मदरसों ने अपना ब्योरा नहीं दिया है, अब उन्हें हम फर्जी मान रहे हैं।

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