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Uttarakhand counter verdict re examination will be given after failing in class five and eighth

उत्तराखंड कैबिनेट का फैसला, पांचवीं और आठवीं कक्षा में फेल होने पर दोबारा देनी होगी परीक्षा

  • Updated on 2/12/2020

देहरादून/ब्यूरो: उत्तराखंड (Uttarakhand) विधानसभा का बजट सत्र गैरसैंण में तीन मार्च से शुरू होगा। इस प्रस्ताव को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई है। फिलहाल चार दिन तक सत्र कराने का फैसला लिया गया है।

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एजेंडे कैबिनेट की अगली बैठक के लिए सुरक्षित रखे गए
बुधवार को मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत (Trivendra singh rawat) की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें 13 एजेंडों पर विचार किया गया। तीन एजेंडे कैबिनेट की अगली बैठक के लिए सुरक्षित रखे गए, जबकि 10 प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लगी। इसमें सबसे अहम प्रस्ताव गैरसैंण में विधानसभा का बजट सत्र आहूत कराने को लेकर है।

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भाजपा सरकार ने नहीं कराया गैरसैंण में कोई भी सत्र आयोजित 
दरअसल, हरीश रावत की सरकार ने वर्ष 2016 के शीतकालीन सत्र के दौरान गैरसैंण में हर साल कम से कम एक सत्र कराने का संकल्प पारित किया था। वर्ष 2019 में त्रिवेन्द्र रावत की नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने गैरसैंण में कोई भी सत्र आयोजित नहीं कराया। इसे लेकर विपक्ष ने सवाल खड़े किए और सदन से लेकर सड़क तक सरकार का विरोध किया।

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वर्ष 2020 का बजट सत्र गैरसैंण में कराने का संकल्प लिया गया
इसके बाद त्रिवेन्द्र सरकार ने भी पिछले शीतकालीन सत्र में इस संकल्प को दोहराया कि हर साल गैरसैंण में एक सत्र कराया जाएगा। इसी संकल्प के तहत वर्ष 2020 का बजट सत्र गैरसैंण में कराने का संकल्प लिया गया है। इसे फिलहाल चार दिवसीय यानी तीन से छह मार्च तक रखा गया है। जरूरत पड़ने पर सत्र की अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।

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उत्तराखंड की उप खनिज चुगान नीति में आंशिक संशोधन को मंजूरी
शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने कैबिनेट के इस फैसले की जानकारी दी। इसके अतिरिक्त कैबिनेट ने उत्तराखंड की उप खनिज चुगान नीति में आंशिक संशोधन को मंजूरी देते हुए निजी पट्टों पर खनन की अनुमति देने का अधिकार फिर से डीएम कौ सौंप दिया है। पांचवीं और आठवीं कक्षा में फेल छात्र को दो माह में दोबारा परीक्षा दिलाने और इसमें फेल होने पर उसी कक्षा में रोक लेने संबंधी केन्द्र सरकार के कानून को उत्तराखंड में भी लागू कर दिया गया है।
 

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