Tuesday, Jan 18, 2022
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उत्तराखंड में सरकारी विभागों में दस जून तक होंगे तबादले

  • Updated on 4/25/2019

देहरादून/ ब्यूरो। सरकारी विभागों में होने वाले वार्षिक तबादलों पर चुनाव आचार संहिता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तबादले तय समय पर होंगे। तबादलों के लिए 10 जून की समयसीमा निर्धारित की गई है। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है।

कार्मिकों की चुनाव में ड्यूटी होने और आचार संहिता लगी होने के चलते माना जा रहा था कि इस बार वार्षिक तबादलों का शेड्यूल बदल सकता है। चर्चा तो यह भी चली थी कि इस बार तबादले नहीं होंगे लेकिन अब शासन ने साफ कर दिया कि तबादले तय समय पर होंगे। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अपने आदेश में कहा है कि वार्षिक स्थानांतरण की प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए।

इनसेट-1

तबादले के लिए 30 तक कर सकते हैं अनुरोध

-अनुरोध के आधार पर तबादला चाहने वाले कार्मिक 30 अप्रैल तक अपने आवेदन विभागाध्यक्ष को दे सकते हैं। अनिवार्य तबादले की जद में आने वाले कार्मिकों से दस इच्छित स्थानों के विकल्प पहले ही मांगे जा चुके हैं। 20 मई तक इन विकल्पों और आवेदनों को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दिया जाएगा।

इनसेट-2

पांच जून तक हो जाएगी तबादलों की संस्तुति

-शेड्यूल के अनुसार स्थानांतरण समिति की बैठक और सक्षम अधिकारी को संस्तुति भेजने के लिए 25 मई से 5 जून तक का समय तय किया गया है। समिति की संस्तुति मिलने के बाद सक्षम प्राधिकारी की ओर से 10 जून तक तबादला आदेश जारी कर दिया जाएगा। तबादला आदेश जारी होने के दो दिन बाद उसे विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।

सुगम-दुर्गम से दिख रही राहत

-इस बार शासन को सुगम-दुर्गम से राहत दिख रही है। पिछले साल कर्मचारियों विशेष तौर पर शिक्षकों ने सुगम-दुर्गम के निर्धारण को लेकर खूब बवाल किया था। कार्मिकों का कहना था कि सुगम-दुर्गम स्थलों के निर्धारण में खामियां हैं। अभी तक देखने में लग रहा है कि शासन की ओर से अनिवार्य तबादलों को लेकर होमवर्क किया गया है।

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