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उत्तराखंडः वेतन से ज्यादा भत्ता कटौती से पड़ता नेताजी के जेब पर फर्क

  • Updated on 4/9/2020

देहरादून/ब्यूरो। कोरोना वायरस (Corona Virus) के खिलाफ जंग में आर्थिक मदद के मद्देनजर राज्य सरकार ने मंत्रियों और विधायकों के वेतन में तीस प्रतिशत की कटौती करने का फैसला लिया है। बेशक इस फैसले की सराहना हो रही है परंतु समग्र रूप में देखा जाए तो इससे विधायकों और मंत्रियों की कुल मासिक आमदनी पर तीन से चार प्रतिशत का ही असर पड़ेगा।

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बुधवार को हुई कैबिनेट में वेतन कटौती और विधायक निधि में दो साल तक एक-एक करोड़ की कटौती का फैसला लिया गया था। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक से जब भत्तों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यदि केन्द्र सरकार ने मंत्रियों और सांसदों के भत्तों में भी कटौती का निर्देश दिया होगा तो उत्तराखंड में भी यह लागू होगा। लेकिन केन्द्र ने साफ किया है कि उसने मंत्रियों और सांसदों के वेतन में ही तीस प्रतिशत की कटौती की है। भत्तों में बदलाव नहीं आएगा।

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इस लिहाज से देखें तो उत्तराखंड में इससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। मौजूदा समय में विधायकों को तीस हजार वेतन प्रतिमाह मिलता है। और भत्तों के रूप में 2.30 लाख रुपये से अधिक मिलता है। ऐसे में वेतन से तीस प्रतिशत यानी नौ हजार कट भी जाता है तो उन्हें 2.40 लाख से अधिक की रकम मिलती रहेगी। इसी तरह राज्य मंत्रियों का वेतन 84 हजार और कैबिनेट मंत्रियों का वेतन 90 हजार है। विभिन्न प्रकार के भत्तों को मिला दें तो उन्हें क्रमश: 4.1 लाख और 4.7 लाख रुपये मिलते हैं। वेतन में तीस प्रतिशत की कटौती हटा दें तो उनकी कुल मासिक आमदनी में लगभग 25 हजार और 27 हजार का अंतर आएगा। अब देखना यह है कि इस संबंध में जारी होना वाले अध्यादेश में क्या प्रावधान किया जाता है।

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दो करोड़ से अलग होंगे 15 लाख

कैबिनेट के फैसले के अनुसार प्रदेश के सभी 71 विधायकों को कोरोना फंड में दो वर्ष तक एक-एक करोड़ रुपये विधायक निधि से देना होगा। इससे पहले कैबिनेट ने ही सभी विधायकों 15-15 लाख रुपये देने को कहा था। सरकार के इस फैसले को मानते हुए कई विधायकों ने 15 लाख या उससे अधिक की रकम भी दी थी। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने कहा कि बुधवार को कैबिनेट ने जो फैसला लिया है वह नए सिरे से लागू होगा।

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