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UP: CAA हिंसा में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जारी हुए नोटिस पर HC ने लगाई रोक

  • Updated on 2/17/2020

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। उत्तरप्रदेश (Uttarpradesh) में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के विरोध में हुए प्रदर्शनों के बाद फैली हिंसा के लिए जिम्मेदार प्रदर्शनकारियों (Protesters) पर सरकार द्वारा जारी किए वसूली नोटिसों पर इलाहबाद हाईकोर्ट (High Court) ने रोक लगा दी है। बता दें उत्तप्रदेश सरकार ने प्रदर्शन के बाद फैली हिंसा में हुए सार्वजनिक नुकसान की वसूली के लिए नोटिस जारी किए थे।
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उत्तरप्रदेश सरकार के आदेश को दी चुनौती
कानपुर के मोहम्मद फैजान ने उत्तरप्रदेश सरकार के उस आदेश को कोर्ट में चुनौती दी थी। जिसके जरिए सरकार ने सीएए के विरोध में हो रहे प्रदर्शन में हुई हिंसा के लिए प्रदर्शनकारियों को जिम्मेदार मानकर उनके खिलाफ नोटिस जारी किए थे। उनका तर्क था कि सरकार ने यह कार्रवाही सार्वजनिक संपत्ति (public property) को नकसान के मामले के लिए तय गाइडलाइन के अनुसार नहीं की थी।
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सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की दी जानकारी
बता दें कोर्ट ने अगले आदेश तक वसूली पर रोक लगा दी है। इसके अलावा याचिकाकर्ता (Petition) ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन (Guideline) के तहत सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान का आंकलन करने का अधिकार केवल हाईकोर्ट के सीटिंग जज या रिटायर जज को है। यह अधिकार एडीएम को जारी करने का अधिकार नहीं है। 
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लाखों के हुए थे नोटिस जारी
गौरतलब हो कि उत्तप्रदेश सरकार ने सीएए के विरोध प्रदर्शन में हुए सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान के बाद प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लाखों के नोटिस (Notice) जारी किए गए। जिनकी काफी आलोचना (Criticism) भी हुई थी। सरकार  द्वारा जारी नोटिसों में जुर्माने की रकम इतनी ज्यादा थी कि जो गरीब लोग जिसकी भरपाई नहीं कर सकते थे। 

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