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नौकरियों के अवसर सीमित होने से सरकार चिंतित, वीडियो संदेश के जरिये सीएम त्रिवेन्द्र ने युवाओं को दिय

  • Updated on 8/13/2019

देहरादून/ ब्यूरो: रोजगार खत्म करने संबंधी विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज करने वाली भाजपा सरकार को भी अब लगने लगा है कि स्थिति बद से बदतर हो रही है। सरकार नौकरियों से जहां रोजगार का खात्मा हो चुका है वहीं उद्योगों में निवेश के लाले पड़े हुए हैं, और वहां भी रोजगार सृजन नहीं हो पा रहा है। इससे सरकार की पेशानी पर बल है और खुद मुख्यमंत्री ने वीडियो संदेश के जरिए युवाओं को जल्द ही बम्पर भर्ती खुलने का भरोसा दिया है।

युवाओं में रोजगार मिलने का भरोसा पैदा करने के लिए मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया का सहारा लिया है। अपने फेसबुक एकाउंट में उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया है। इस वीडियो में सीएम युवाओं को समझा रहे हैं कि जल्द ही प्रदेश में 18000 सरकारी नौकरियों की औपचारिकताएं शुरू होने वाली है। सीएम कहते हैं कि वर्ष 2019-20 को प्रदेश सरकार ने रोजगार वर्ष घोषित कर रखा है। इस हिसाब से काम भी चल रहा है।

18 हजार नई नियुक्तियों के लिए वह युवाओं को तैयारी करने की अपील करते हैं। सीएम कहते हैं कि किसी के बहकावे में आए बगैर आप तैयारी करें और प्रतियोगी परीक्षाओं के जरिए सरकारी नौकरी के लिए खुद को सक्षम साबित करें। यानी रोजगार को स्वरोजगार से जोड़कर युवकों के लिए कौशल विकास जैसे केन्द्र खोलना नाकाफी साबित हो चुका है। सरकार तक यह बात पहुंच चुकी है कि युवकों को सरकारी नौकरी चाहिए। यह नौकरी तभी मिलेगी जब सरकार विभिन्न महकमों में खाली पड़े पदों पर नियुक्तियां करेगी।

सीएम की चिंता से महकमे बेखबर
एक ओर सरकार युवाओं को रोजगार देना चाहती है, ताकि उसका असंतोष सीमा पार ना करे। दूसरी ओर सरकारी विभागों को सीएम की इस चिंता से कोई मतलब नहीं है। यही कारण है कि गरीब सवर्णों को दस प्रतिशत आरक्षण देने संबंधी शासनादेश जारी होने के बावजूद सरकारी विभाग अपना फारमेट सही नहीं कर रहे हैं। लोकसेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को विभिन्न महकमों द्वारा भेजे जाने वाले नियुक्ति संबंध प्रस्तावों में आर्थिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान नहीं किया जा रहा है। इस कारण आयोग और बोर्ड लगातार अध्याचन विभागों को वापस भेज रहे हैं। इससे नियुक्तियों की औपचारिक घोषणा में विलंब हो रहा है

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