नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। उच्चतम न्यायालय ने पत्रकार विनोद दुआ के यूट्यूब कार्यक्रम को लेकर उनके खिलाफ राजद्रोह के आरोप में हिमाचल प्रदेश के एक स्थानीय भाजपा नेता द्वारा दर्ज करायी गई प्राथमिकी गुरुवार को रद्द कर दी। बहरहाल, न्यायमूर्ति यू यू ललित और न्यायमूर्ति विनीत सरन की पीठ ने दुआ के उस अनुरोध को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब तक एक समिति अनुमति नहीं दे देती, तब तक पत्रकारिता का 10 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले किसी मीडिया कर्मी के खिलाफ कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकती।
पुलिस द्वारा पूछे प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं शीर्ष अदालत ने पिछले साल 20 जुलाई को मामले में किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से दुआ को दी गई सुरक्षा को अगले आदेश तक बढ़ा दिया था। शीर्ष अदालत ने पहले कहा था कि दुआ को मामले के संबंध में हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा पूछे गए किसी अन्य पूरक प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।
विभिन्न धाराओं के तहत दुआ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज भाजपा नेता श्याम ने शिमला जिले के कुमारसैन थाने में पिछले साल छल मई को राजद्रोह, सार्वजनिक उपद्रव मचाने, मानहानिकारक सामग्री छापने आदि के आरोप में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दुआ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी और पत्रकार को जांच में शामिल होने को कहा गया था। श्याम ने आरोप लगाया था कि दुआ ने अपने यूट्यूब कार्यक्रम में प्रधानमंत्री पर कुछ आरोप लगाए थे।
यहां पढ़े कोरोना से जुड़ी खबरें...
रेवड़ी कल्चर पर फिर बरसा सुप्रीम कोर्ट, कहा- मुफ्त सौगातें एक गंभीर...
जगदीप धनखड़ बने देश के 14वें उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु...
प्रधानमंत्री मोदी ने PMO में कार्यरत कर्मचारियों की बेटियों से बंधवाई...
वेंटिलेटर पर हैं राजू श्रीवास्तव, मदद के लिए आगे आए CM Yogi Adityanath
गुरुग्राम के क्लब में महिला से दुर्व्यवहार, उसके दोस्तों से मारपीट के...
CBI ने मवेशी तस्करी मामले में TMC नेता अनुब्रत मंडल को गिरफ्तार किया
हर घर तिरंगा अभियानः अमर शहीद औरंगजेब की मां ने घर पर तिरंगा फहराया
महाराष्ट्र: जालना में छापे के दौरान 56 करोड़ नकद, 14 करोड़ के आभूषण...
MOVIE REVIEW: असाधारण रूप से, आमिर खान ने जीता दिल, छा गए "लाल सिंह...
राजौरी में सेना के शिविर पर आत्मघाती हमला, दो आतंकवादी ढेर
