नई दिल्ली/टीम डिजिटल। वोडाफोन (Vodafone) ने कहा है कि भारत (India) में उसका भविष्य तब तक अधर में रहेगा जब तक सरकार टेलीकॉम ऑपरेटर्स पर ज्यादा टैक्स और चार्ज लगाती रहेगी। उसका इशारा भारत सरकार (Indian Government) की तरफ से लगाई गई लाइसेंस फी और स्पेक्ट्रम यूजेज चार्ज की तरफ था।
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वोडाफोन के मुख्य कार्यकारी (CEO) निक रीड (Nick Read) ने मंगलवार को कहा, "असहयोगी विनियमन और बहुत ज्यादा टैक्स की वजह से वित्तीय तौर पर हम पर बहुत बड़ा बोझ है।"
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केंद्र सरकार ने वोडाफोन-आइडिया (Vodafone-Idea) पर लाइसेंस फी और स्पेक्ट्रम यूजेज चार्ज के तौर पर करीब 40,000 करोड़ रुपए चुकाने को कहा था। सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा है।
भारत में दूरसंचार कंपनियों के भविष्य पर टिप्पणी करते हुए वोडाफोन के सी.ई.ओ. ने कहा, "यह कहना सही होगा कि स्थिति नाजुक है। पिछले महीने इस ब्रिटिश ऑप्रेटर ने स्पष्ट किया था कि वह इंडियन मार्कीट में निवेश करना जारी रखेगा और उसने मौजूदा चुनौतीपूर्ण समय में सरकार से समर्थन मांगा था।"
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वोडाफोन ने सरकार से राहत पैकेज की मांग की है जिसमें 2 साल के स्पैक्ट्रम पेमैंट को खत्म करने, लाइसेंस फी और टैक्स को कम करने, सुप्रीम कोर्ट वाले मामले में ब्याज और जुर्माने को माफ करने की मांग शामिल है।
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