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UGC की गाइडलाइन पर ममता ने जताई चिंता, PM मोदी को लिखा खत

  • Updated on 7/11/2020

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। पश्चिम बंगाल (West Bengal) की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को शनिवार को पत्र लिखकर आग्रह किया कि यूजीसी के दिशानिर्देशों पर फिर से विचार करें जिसमें कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में सितंबर के अंत तक फिर से परीक्षा आयोजित करना अनिवार्य किया गया है।

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CM ममता ने पीएम मोदी को लिखा पत्र
मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के छह जुलाई के दिशानिर्देश का छात्र हितों पर विपरीत असर होगा। बनर्जी ने अपने पत्र में कहा, 'मैं समझती हूं कि विभिन्न राज्यों ने भारत सरकार के साथ मुद्दे को उठाया है, अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं और नये दिशानिर्देशों से असहमति जताई है।' उन्होंने कहा, 'मैं इसलिए आपसे आग्रह करती हूं कि मामले पर तुरंत पुनर्विचार किया जाए...।'

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अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित नहीं होने की संभावना
पश्चिम बंगाल में सरकारी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं इस वर्ष आयोजित नहीं की जा सकती हैं क्योंकि कुलपतियों का कहना है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया लगभग समाप्त हो गई है और यूजीसी के दिशानिर्देशों को शामिल करने और सितम्बर के अंत तक परीक्षाएं आयोजित कराने की केंद्र की सलाह मानने की गुंजाइश नहीं बची है।

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UGC को लिखेंगे पत्र
सरकारी विश्वविद्यालयों के कुलपति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को पत्र लिखकर छह जुलाई के दिशानिर्देश नहीं मानने के कारण बताएंगे। इसके मुताबिक अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं 30 सितंबर तक कराए जाने जरूरी हैं। यह निर्णय शुक्रवार की शाम को पश्चिम बंगाल के कुलपतियों की परिषद् की बैठक में लिया गया जिसमें यूजीसी के नवीनतम दिशानिर्देशों पर चर्चा की गई।

परिषद् की तरफ से जारी बयान में कहा गया है, 'यह निर्णय किया गया कि पश्चिम बंगाल के सरकारी विश्वविद्यालयों के कुलपति यूजीसी अध्यक्ष को व्यक्तिगत रूप से बताएंगे कि छह जुलाई को जारी दिशानिर्देशों का क्यों पालन नहीं किया जा सकता है।'

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मूल्यांकन की प्रक्रिया को मंजूरी दी गई
बहरहाल, सरकारी विश्वविद्यालय यूजीसी के 29 अप्रैल के दिशानिर्देशों और राज्य उच्च शिक्षा विभाग के परामर्श का पालन करेंगे, जिसमें स्नातक एवं परास्नातक पाठ्यक्रमों के नतीजों के प्रकाशन के लिए मूल्यांकन की प्रक्रिया को मंजूरी दी गई है। बयान में कहा गया है, 'मूल्यांकन की प्रक्रिया लगभग पूरी होने वाली है।' राज्य उच्च शिक्षा विभाग ने पिछले सेमेस्टर के प्राप्तांक, गृह कार्य और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अंतिम सेमेस्टर के छात्रों के मूल्यांकन की अनुशंसा की है।

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अंतिम वर्ष की परीक्षाएं सितंबर तक कराने की अनुमति
गृह मंत्रालय की इजाजत के बाद यूजीसी ने अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को अनिवार्य बताते हुए इन्हें सितंबर अंत तक आयोजित कराने की अनुमति दे दी है। ये परीक्षाएं कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए 30 सितंबर तक सहूलियत के मुताबिक ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से कराई जा सकती हैं। फिलहाल यूजीसी ने इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी है।

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यूजीसी ने नए सिरे से जारी की गाइडलाइन
यूजीसी द्वारा पूर्व में जारी गाइडलाइन के मुताबिक सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के ये परीक्षाएं 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच और पहले और दूसरे वर्ष की परीक्षाएं 15 जुलाई से 20 जुलाई के बीच करानी थीं, जो कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए संभव नहीं हो सकीं। अब इन परीक्षाओं को लेकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अनुमति के बाद यूजीसी ने नए सिरे से गाइडलाइन जारी की हैं।

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