कांग्रेसियों का सरकार से सवाल, दुनिया में नाम कमाने वाले एएमयू के साथ क्यों हो रहा है भेदभाव

नई दिल्ली/टीम डिजीटल। अल्पसंख्यक कांग्रेस जिला अध्यक्ष यामिन मलिक के नेतृत्व में जिलाधिकारी के माध्यम से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के नाम एक ज्ञापन सौंप कर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का बजट बढ़ा कर 100 करोड़ करने की मांग की गई। यामिन मलिक ने बताया कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविधालय को इस साल सिर्फ़ सवा 9 करोड़ रूपये का बजट आवंटित किया गया है। बजट में यह कमी 2018 से ही जारी है। जब इसे 62 करोड़ से घटा कर 22 करोड़ कर दिया गया था। अगले सत्र में इसमें और कटौती करते हुए इसे 16 करोड़ कर दिया गया और अगले सत्र में 14 करोड़, और 2021 -2022 के सत्र में 10 करोड़ कर दिया गया। जिसे इस सत्र में और घटा कर सवा 9 करोड़ कर दिया गया है। 

अलीगढ़ विश्वविद्यालय की वैश्विक रैंकिंग 801 है, तो वहीं भारत सरकार की अपनी रैंकिंग में यह 10 वें स्थान पर है और इंडिया टुडे द्वारा जारी सरकारी विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में यह चौथे स्थान पर है। जो इस विश्वविद्यालय के शानदार शैक्षणिक स्तर को प्रमाणित करता है। ऐसे में होना तो यह चाहिए था कि सरकार इसे आर्थिक तौर से और मजबूत कर और बेहतर अकादमिक ऊंचाइयों को हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करती। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार द्वारा प्रस्तावित एएमयू के 5 कैंपसों में से सिर्फ़ तीन- मुर्शिदाबाद, किशनगंज और मल्लपूरम ही चल रहे हैं। और इनकी भी आर्थिक स्थिति खराब है। अत: इन तीनों कैंपसों को पर्याप्त बजट मुहैय्या कराया जाए और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में इसके प्रस्तावित कैंपसों को शुरू किया जाए। मौजूदा वाइस चांसलर का टर्म पूरा हो चुका है। नए वाइस चांसलर की नियुक्ति की प्रक्रिया को तत्काल शुरू किया जाए। शिक्षकों के रिक्त पदों को तत्काल भरा जाए। इस दौरान अकबर चौधरी, अफराहम खान, नकी अहमद, शकील सैफी, महबूब राजपूत, जमिल मलिक, मुदस्सर, शालीम,नदिम, इलियास आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे।