नई दिल्ली/टीम डिजिटल। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार उपद्रवियों के खिलाफ लगातार सख्त एक्शन ले रही है। बुलडोजर कार्रवाई के बीच पैगंबर मुहम्मद के खिलाफ टिप्पणी को लेकर शुक्रवार को हुई हिंसा मामले में अब तक 337 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। वहीं AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी सरकार की कार्रवाई की निंदा करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है।
UP CM has become 'Super Chief Justice'. He'll convict anybody in his own court. Afreen Fatima's house was in her mother's name...Why isn't BJP demolishing Teni's (son Ashish Mishra) home accused of killing 5 people. BJP's giving collective punishment to Indian Muslims:AIMIM chief pic.twitter.com/Bmi97ykB0e — ANI (@ANI) June 14, 2022
UP CM has become 'Super Chief Justice'. He'll convict anybody in his own court. Afreen Fatima's house was in her mother's name...Why isn't BJP demolishing Teni's (son Ashish Mishra) home accused of killing 5 people. BJP's giving collective punishment to Indian Muslims:AIMIM chief pic.twitter.com/Bmi97ykB0e
ओवैसी ने कहा है कि यूपी के सीएम 'सुपर चीफ जस्टिस' बन गए हैं। वह अपने ही दरबार में किसी को भी सजा देगें। आफरीन फातिमा का घर उनकी मां के नाम था। बीजेपी 5 लोगों की हत्या के आरोपी टेनी (आशीष मिश्रा के बेटे) के घर को क्यों नहीं गिरा रही है। भारतीय मुसलमानों को सामूहिक सजा दे रही है बीजेपी।
इससे पहले रविवार को गुजरात के कच्छ में रैली के दौरान उन्होंने बुलडोजर कार्रवाई की निंदा की थी। उन्होंने कहा कि एक समुदाय के लोगों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई कर इस देश के संविधान को कोमजोर किया जा रहा है।
केंद्र सरकार को आड़े हाथ लेते हुए ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि अदालतों को ताला लगा दिया जाए, क्योंकि जब सीएम तय कर रहे हैं कि मुजरिम कौन है तो कोर्ट की जरूरत क्या है? पैगंबर मुहम्मद के खिलाफ टिप्पणी को लेकर शुक्रवार जुमे के दिन 10 जून को प्रयागराज में हुई हिंसा मामले में सख्त कार्रवाई की गई है।
इसके साध ही आज पीएम मोदी द्वारा केंद्र के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में 10 लाख भर्ती के ऐलान पर उन्होंने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार को पिछले 8 सालों में 16 करोड़ नौकरियां देनी थीं, लेकिन अब वे 5-5 लाख नौकरियां देने की बात कर रहे हैं। क्योंकि 2024 के आम चुनाव नजदीक आ रहे हैं। केंद्र सरकार के पास 55 लाख स्वीकृत पद थे, लेकिन केवल 10 लाख नौकरियां दे रही हैं।
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