Wednesday, Jun 26, 2019

मुफ्त योजनाओं को हथियार बना विधानसभा चुनाव जीतेगी AAP!

  • Updated on 6/12/2019

नई दिल्ली/ कामिनी बिष्ट। दिल्ली में विधानसभा चुनाव (Delhi Assembly Election) होने में कुछ ही समय रह गया है। यही कारण है कि आम आदमी पार्टी (Aam Adami Party) प्रशासित दिल्ली सरकार (Delhi Government) की सक्रियता भी राजधानी में बढ़ गई है। जनता को लुभाने के लिए औचक निरीक्षण से लेकर मुफ्त योजनाओं तक AAP सारे हथकंडे अपना रही है।

सवाल ये है कि क्या मुफ्त योजनाओं के जरिए दिल्ली की सत्ता में आम आदमी पार्टी फिर से काबिज हो पाएगी?

लोकसभा चुनाव में करारी हार

लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद दिल्ली में अपनी साख बचाने के लिए आम आदमी पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। यही कारण है कि अपना मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं के लिए फ्री राइड जैसी योजना का एलान किया।

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सिख विरोधी दंगा पीड़ितों के लिए बिजली सब्सिडी

इसके साथ ही बीजेपी विधायक जरनैल सिंह ने हाल ही में बताया कि दिल्ली सरकार सिख विरोधी दंगा पीड़ितों को बिजली बिल में भी रियायत देगी। इसके साथ ही दिल्ली में सीसीटीवी (CCTV) लगने का काम भी शुरु हो गया है।

विपक्ष ने बोला हमला

महिलाओं के लिए फ्री मेट्रो राइड योजना के एलान के बाद विपक्षी नेताओ ने भी केजरीवाल सरकार पर जमकर हमला बोला। किसी ने इस योजना को चुनावी जुमला बताया तो किसी ने कहा इसको जमीन पर उतारना ही असंभव है।

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भ्रष्टाचार मिटाने का वादा

बिजली हाफ और पानी माफ के नारे के साथ, भ्रष्टाचार मिटाने का वादा लेकर दिल्ली की सरकार प्रचंड बहुमत से दिल्ली की सत्ता में आई थी। लेकिन लोगों को पानी की समस्या से आज भी दो चार होना पड़ता है।

लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस से गठबंधन

जिस कांग्रेस के खिलाफ इतनी बड़ी लड़ाई लड़कर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनाई थी उसी कांग्रेस से लोकसभा चुनाव में गठबंधन करने को तैयार हो गई थी। दिल्ली सरकार के ऐसे फैसलों से हो सकता है कि इस बार जनता का मन बदल गया हो, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली सरकार ने जो बेहतर काम किया है उसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

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फ्री राइड योजना से होगा AAP को लाभ?

जनता को लुभाने के लिए दिल्ली सरकार जो फ्री राइड योजना लेकर आई है उस पर अभी काम होना बाकी है। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये मुफ्त योजना दिल्ली सरकार की तारणहार बन पाएगी या सरकार का सबसे गलत फैसला साबित होगी।    

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