LIC विनिवेश के लिए संशोधित FDI नीति पर जल्द मंत्रिमंडल से संपर्क करेंगे: DPIIT सचिव

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी के विनिवेश को गति देने के लिए एफडीआई नीति में बदलाव के लिए जल्द ही केंद्रीय मंत्रिमंडल से संपर्क करेगा। डीपीआईआईटी के सचिव अनुराग जैन ने कहा कि इस मसले पर वित्तीय सेवा विभाग और निवेश तथा सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के साथ चर्चा की गई है और सभी की एक राय है। 

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जैन ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘अब बस मसौदा तैयार करना है। हम कोशिश करेंगे कि अंतर-मंत्रालयी विचार-विमर्श के बाद जल्द ही कैबिनेट नोट बना लें और मंजूरी ले लें। यह बहुत जल्द होगा।’’ उन्होंने बताया कि वित्त मंत्री ने निर्देश दिया है कि विनिवेश को चालू वित्त वर्ष के दौरान पूरा किया जाना है, इसलिए ‘‘हमें भी उसी गति से काम करना है।’’ 

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इस समय प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति के अनुसार बीमा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग से 74 प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति है। हालांकि, ये नियम भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) पर लागू नहीं होते हैं, जो एक अलग एलआईसी अधिनियम के जरिए संचालित है।

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सेबी के नियमों के अनुसार सार्वजनिक पेशकश के तहत विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) और एफडीआई दोनों की अनुमति है। सूत्रों ने हालांकि कहा कि चूंकि एलआईसी अधिनियम में विदेशी निवेश के लिए कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए विदेशी निवेशकों की भागीदारी के संबंध में एलआईसी के प्रस्तावित आईपीओ को सेबी के मानदंडों के साथ जोडऩे की जरूरत है।  

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मंत्रिमंडल ने पिछले साल जुलाई में एलआईसी के आईपीओ को मंजूरी दी थी और मौजूदा मार्च तिमाही में हिस्सेदारी बिक्री की योजना है। जैन ने बताया कि डीपीआईआईटी 10 जनवरी से पहला स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन सप्ताह आयोजित कर रहा है। डीपीआईआईटी ने अब तक 61,000 से अधिक स्टार्टअप को मान्यता दी है।

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