नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने बृहस्पतिवार को कहा कि जल बोर्ड ‘‘उदासीन’’ हरियाणा सरकार के खिलाफ अदालत जाने पर विचार करेगा क्योंकि यमुना में प्रदूषक तत्वों को बहाना अभी बंद नहीं किया गया है जिससे राष्ट्रीय राजधानी में पेयजल आपूर्ति प्रभावित होती है। बोर्ड के अधिकारियों के साथ एक बैठक में चड्ढा ने नदी के जल में अमोनिया के उच्च स्तर के शोधन के लिए ओजोनेशन संयंत्रों की व्यवहार्यता पर भी चर्चा की।
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उन्होंने कहा कि वे उदासीन हरियाणा सरकार पर निर्भर नहीं हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि सक्रिय और निवारक कदम यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं कि दिल्ली के निवासियों को स्वच्छ, सुरक्षित और निर्बाध रूप से पानी मिले। उन्होंने कहा, ‘‘हमने इस तरह के अमोनिया के उच्च स्तर के शोधन के वास्ते ओजोनेशन संयंत्रों की व्यवहार्यता पर भी चर्चा की।’’
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कांग्रेस चाहती है कि विशेष सत्र का आयोजन हो लेकिन... : हुड्डा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बृहस्पतिवार को कहा कि कांग्रेस चाहती है कि राज्य विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया जाए ताकि मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। उन्होंने कहा कि सत्र आहूत करने के संबंध में राज्यपाल से मिलने के लिए कई प्रयास किए गए लेकिन उन्होंने समय नहीं दिया। विपक्ष के नेता हुड्डा ने कहा कि सात निर्दलीय विधायकों में से दो पहले ही भाजपा-जजपा सरकार से अपना समर्थन वापस ले चुके हैं जबकि जजपा के कई विधायक केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के पक्ष में खुल कर सामने आए हैं।
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उन्होंने कहा, ‘‘हमने राज्यपाल को पहले भी पत्र लिखकर उनसे विशेष सत्र आहूत करने का अनुरोध करते हुए बताया कि कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहती है क्योंकि यह सरकार जनता के साथ कुछ विधायकों का विश्वास खो चुकी है।’’ हुड्डा ने कहा, ‘‘हमें कोई जवाब नहीं मिला जिसके बाद हमने मुलाकात का समय मांगा लेकिन हमें बताया गया कि कोविड-19 के कारण वह नहीं मिलेंगे।’’ राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य मध्य नवंबर में कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए थे।
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हुड्डा ने कहा, ‘‘मेरे लंबे राजनीतिक सफर में यह पहली बार है कि जब राज्यपाल ने बिना कोई कारण बताए मिलने का समय नहीं दिया। हम एक बार फिर से हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित करने की मांग को लेकर राज्यपाल को पत्र लिखेंगे।’’ हुड्डा ने कहा कि भीषण ठंड में पिछले 36 दिनों से दिल्ली की सीमाओं और राज्य के दूसरे हिस्सों में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘‘ऐसी गंभीर स्थिति में यह महत्वपूर्ण है कि किसानों के मुद्दे पर चर्चा की जाए। विशेष सत्र का आयोजन होने पर ही ऐसा हो सकता है।’’
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