मोदी सरकार से किसानों की वार्ता को लेकर योगेंद्र यादव ने की 'भविष्यवाणी'

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। केंद्र की मोदी सरकार से किसानों की कल होने वाली वार्ता को लेकर स्वराज इंडिया के अध्यक्ष व किसान आंदोलन में अहम भूमिका में दिख रहे योगेंद्र यादव (Yogendra Yadav) ने 'भविष्यवाणी' की है। योगेंद्र को लगता है कि यह वार्ता का दौर भी सरकार की ओर से सफल नहीं होने वाली है। इसकी वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही अपने भाषणों में कृषि कानूनों का समर्थन में दलीलें दे रहे हैं। 

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आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता ने कहा कि हां अगर पीएम मोदी का ह्दय परिवर्तन हो गया हो तो अलग बात है। सोशल मीडिया पर अपने वीडियो में उन्होंने कहा कि अभी किसानों को अग्निपरीक्षा की तरह शीत परीक्षा से गुजरना होगा। लेकिन, आखिर में जीत किसानों की ही होगी। उन्होंने कहा कि अगर कल वार्ता विफल रहती है तो किसानों का संघर्ष और तेज हो जाएगा। 

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क्या निकलेगा कल की वार्ता से! #FarmersProtest | #IndiaWithFarmers https://t.co/nV7S0wXOsk

— Yogendra Yadav (@_YogendraYadav) December 29, 2020

योगेंद्र यादव ने कहा कि सरकार कल होने वाली वार्ता में तरह-तरह की दलीलें देगी, लेकिन कृषि कानूनों को रद्द नहीं करने पर बात नहीं करेगी। सरकार पहले की तरह इस बार भी किसानों को झांसा देने की कोशिश करेगी। सरकार की रणनीति किसानों को थकाने की है, लेकिन वे आगे भी डटे रहेंगे। 

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बता दें कि प्रदर्शनकारी किसान संगठनों ने बुधवार को दोनों पक्षों के बीच प्रस्तावित वार्ता के संबंध में मंगलवार को केंद्र सरकार को पत्र लिखा और कहा कि चर्चा केवल तीन कानूनों को निरस्त करने के तौर-तरीकों एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की वैध गारंटी देने पर ही होगी। 

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सरकार ने किसान संगठनों को बुधवार को छठे दौर की वार्ता के लिए आमंत्रित किया है। चालीस किसान यूनियन का प्रतिनिधित्व करने वाले संयुक्त किसान मोर्चा ने मंगलवार को लिखे पत्र में कहा कि चर्चा केवल तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने के तौर-तरीकों एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी देने पर ही होगी। 

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इसमें आगे कहा गया कि बैठक के एजेंडे में एनसीआर एवं इससे सटे इलाकों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संबंध में जारी अध्यादेश में संशोधन को शामिल किया जाना चाहिये ताकि किसानों को दंडात्मक प्रावधानों से बाहर रखा जा सके। पत्र के जरिए मोर्चा ने वार्ता के लिए सरकार के आमंत्रण को औपचारिक रूप से स्वीकार किया है।

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