मजदूरों को बिना देर, बिना शर्त और बिना खर्च घर पहुंचाए सरकार : योगेंद्र यादव

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। मजदूरों के मुद्दे पर देश की सियासत गर्म हो गई है। विपक्ष इस मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथ ले रहा है। कांग्रेस ने जहां यूपी में मजदूरों के लिए बसों का इंतजाम किया है, वहीं भाजपा के पूर्व नेता यशवंत सिन्हा भी धरने पर बैठ चुके हैं। अब स्वराज इंडिया के अधय्क्ष योगेंद्र यादव ने मोदी सरकार के सामने 6 प्रस्ताव रखे हैं। यादव का कहना है कि सरकार को मजदूरों की वापसी बिना देर, बिना शर्त और बिना खर्च करने की मांग की है। 

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कोरोना के कारण लॉकडाउन लगा और लॉकडाउन के कारण देश मे कई तरह की दिक्कतें आई। क्या किया जा सकता है इस संकट से देश को बचाने के लिए?@_YogendraYadav ने 6 सीधे प्रस्ताव रखे हैं सरकार के सामने।

पूरे 6 प्रस्ताव यहां देखें : https://t.co/KsUHIum2t7 pic.twitter.com/bjeRr6Yl0J

— Swaraj India (@_SwarajIndia) May 20, 2020

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इसके लिए एक टाइम फ्रेम में मजदूरों को उनके घर पहुंचाया जाए। इसके लिए एक सप्ताह से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस देश का पहला एजेंडा मजदूरों की घर वापसी होना चाहिए। इसके लिए आप ट्रेन, बस, ट्रक और यहां तक की सेना का भी इस्तेमाल कर लीजिए। एक हफ्ते का समय इसके लिए काफी होगा। 

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इसकी वजह है कि लोगों का धैर्य टूट चुका है, उनका पैसा खत्म हो चुका है, सरकारी राहतें भी कम हो रही हैं। सबसे गंभीर बात यह है कि कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। अगर सरकार ने मजदूरों के लिए जाने का इंतजाम सात दिन में नहीं किया तो संक्रमण फैलने की संभावना ज्यादा हो जाएगी। लोगों अपने आप ही सड़कों पर निकलना शुरू कर देंगे। इस मामले में जितनी देरी की जाएगी, उतना ही कोरोना संक्रमण फैलेगा। पहली चीज मजदूर की घर वापसी होनी चाहिए। 

• कोई ना सोए भूखा, मिले राशन। लोगों को कोरोना संक्रमण संकट में भूखों ना मरना पड़े।
• सब को मिले फ्री कोरोना इलाज। इसकी वजह है कि यह बाहर से आई बीमारी है और पूरे विश्व में फैली है।
• कोरोना महामारी में लगे लोगों को मिले सुरक्षा। पुलिस, डॉक्टर्स, सैनिक और अन्य लोगों को पूरी मदद मिले।
• हर हाथ को काम- गांवों के साथ शहरों में भी 100 दिन के रोजगार की गारंटी दे सरकार।
• कोई ना हो खाली हाथ- कर्मचारियों को सैलरी मिलती रहे, इसके लिए सरकार को एक तिहाई खर्च उठाए। 
• सूदखौरी बंद करो- लोन पर ब्याज लेना बंद करे सरकार। छह महीने की राहत दे सरकार।
   

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