योगी सरकार की 10 फीसदी आरक्षण को मंजूरी, सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़ों को होगा फायदा

  • Updated on 1/18/2019

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। यूपी कैबिनेट ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए 10 फीसदी आरक्षण व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई बैठक में इस पर मुहर लगी। इसी के साथ यूपी देश का ऐसा छठा राज्य बन गया है, जिसने मोदी सरकार के इस फैसले को अपने यहां लागू किया है। 

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इससे पहले तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात इस व्यवस्था को अपने यहां लागू कर चुके हैं। इस आरक्षण का फायदा सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को शिक्षण संस्थानों और नौकरियों में मिलेगा। 

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राज्य सरकार के प्रवक्ता और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया, ' केंद्र सरकार द्वारा 12 जनवरी 2019 को जारी अधिसूचना के माध्यम से संविधान में संशोधन करते हुए सरकारी सेवाओं की सभी श्रेणियों में नियुक्ति और सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को अधिकतम दस प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी गई। यूपी सरकार भी इस कानून का पालन करेगी।'  उन्होंने कहा, 'जल्द ही आगे की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।'

 

 

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