‘अग्निपथ’ युवाओं के भविष्य से खिलवाड़, वापस लिया जाए फरमान: कांग्रेस

नई दिल्ली/नेशनल ब्यूरो। कांग्रेस ने सेना में संविदा पर चार साल के लिए ‘अग्निवीरों’ की भर्ती योजना ‘अग्निपथ’ की कड़ी आलोचना करते हुए इसे युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बताया और तत्काल प्रभाव से इस योजना संबंधी फरमान को वापस लेने की मांग की है। पार्टी ने कहा कि इस योजना की घोषणा के बाद से ही युवाओं में भारी असंतोष और आक्रोश है।

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कांग्रेस के 20 वरिष्ठ नेताओं और प्रवक्ताओं ने रविवार को ‘अग्निपथ’ के खिलाफ कई शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ‘अग्निपथ की बात: युवाओं के साथ विश्वासघात’ पर कांग्रेस ने अग्निपथ योजना को लेकर सरकार पर हमला तेज कर दिया है। पार्टी ने कहा कि वह बिना विचार-विमर्श के थोपी गई, युवा विरोधी व राष्ट्र विरोधी योजना के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन करेगी। पार्टी प्रवक्ता शक्ति ङ्क्षसह गोहिल ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस युवाओं के साथ खड़ी है और इस तुगलकी फैसले को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। गोहिल ने कहा कि ऐसे समय में जब चीन हमारी सीमाओं में घुस आया है। अग्निपथ योजना राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने जैसी है।

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उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री से मांग करता हूं कि अग्निपथ योजना को वापस लिया जाए और भाजपा के जो भी मंत्री या प्रवक्ता कहते हैं कि अग्निपथ योजना अच्छी है, वे अपने बेटे-बेटियों को इस योजना के तहत भर्ती करवाएं। गोहिल ने भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय की उस टिप्पणी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी मांगने के लिए कहा, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह अपने पार्टी कार्यालय में सुरक्षा नौकरियों के लिए ‘अग्निवीर’ को प्राथमिकता देंगे। उन्होंने कहा कि जिस नेता ने कहा है कि भाजपा कार्यालयों में गार्ड के रूप में अग्नि वीरों को नियुक्त किया जाएगा, उन्हें प्रधानमंत्री द्वारा बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए और प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए।

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जयपुर में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, हरियाणा से कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी ‘अग्निपथ’ योजना को लेकर केंद्र पर हमला बोला और कहा कि सरकार ने नीतियों का मसौदा तैयार करने के लिए दूसरे देशों की नकल की। उन्होंने कहा कि सरकार ने ‘नकलची बंदर’ का रवैया अपनाया है, लेकिन यह हिंदुस्तान है। कभी यह कृषि कानूनों के संदर्भ में अमेरिका का उदाहरण देती है, तो कभी सैन्य सेवा के संदर्भ में इजराइल की बात करती है।